“शेणखतातही भ्रष्टाचार! – एका झाडाच्या मुळांना खालून पोखरणारी प्रशासकीय कुज”

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

ओमप्रकाश चुनारकर/रवी मंडावार,

चंद्रपूरातील शेणखत घोटाळा केवळ भ्रष्टाचार नाही, तो हरित भारताच्या स्वप्नावरचा काळा डाग आहे. या प्रकाराला फक्त आर्थिक नाही, तर नैतिक, प्रशासकीय आणि पर्यावरणीय न्यायाच्या चौकटीतही तपासायला हवं.

हातात कागदावरच्या खताचं बिल असून, जमिनीवर मातीत कोणतंच खत न मिसळलेलं असेल, तर ती फसवणूक नसून, हे ‘हरित गुन्हेगारी’चं नवं स्वरूप आहे!

चंद्रपूर दि,२८ मे : ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ हे ब्रीद आता ‘खाते उघडा, पैसा वळवा’ या नव्या ब्रीदवाक्यात रुपांतरीत होताना दिसतेय. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यातील विरूर येथील वनपरिक्षेत्रात घडलेला ३२ लाखांचा बनावट शेणखत घोटाळा ही केवळ आर्थिक अपहाराची बाब नाही, तर तो पर्यावरणीय निष्ठेच्या मृत्युपत्रावरचा सही आहे.

कागदोपत्री खत, प्रत्यक्षात वाळवंट..

कॅम्पा योजनेंतर्गत २०२३-२४ मध्ये केलेल्या वृक्ष लागवडीनंतर झाडांच्या पोषणासाठी शेणखत खरेदी झाल्याचा दावा करण्यात आला. पण चौकशीने उघड केले की शेणखत खरेदीच झाले नव्हते. न भूतो, न भविष्यति अशा प्रकारे केवळ कागदांवर शेणखत मिसळून, खरेतर झाडांच्या मुळांवर नव्हे, तर कोणाच्या तरी तिजोरीत ‘खते’ मिसळण्यात आली!

तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुरेश येलकेवाड यांच्यासह दोन वनपाल व सहा वनरक्षकांनी संगनमताने ही लूट यशस्वी केली. आश्चर्य याचं की, काम झालंच नाही, पण त्याचे बनावट देयक, खोटे प्रमाणपत्र आणि बोगस यादी तयार करण्यात आली – अगदी अत्यंत नियोजितपणे.

प्रशासन झोपलं होतं की सोईस्कर गप्प बसलं?..

या घोटाळ्याचे तपशील चौकशी अहवालात स्पष्ट असूनही, मुख्य आरोपी येलकेवाड यांच्यावर निलंबनाची कारवाई विलंबाने झाली. ही बाब अधिकच गंभीर आहे. म्हणजे वरवरच्या झाडांना पाणी घालायचं आणि मूळ गाठणाऱ्या कुजकिड्यांना संरक्षण द्यायचं – हाच तर आजच्या प्रशासकीय वृत्तीचा भेसूर चेहरा आहे.

‘हरित विकासा’चा मुखवटा, पण काळविटाच्या डोक्यावर टोपी..

कॅम्पा योजनांमधून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चून वृक्षारोपण आणि जैवविविधतेच्या संवर्धनाच्या घोषणा केल्या जातात. परंतु प्रत्यक्षात, अशी प्रकरणे स्पष्ट करतात की या योजना भ्रष्ट अधिकाऱ्यांसाठी केवळ “ATM” ठरतात.

या प्रकारात फसवणूक केवळ शासनाचीच नाही, तर भविष्यात उभ्या राहणाऱ्या झाडांची, भूगोलाची, आणि पर्यावरणाच्या भवितव्याचीही आहे. हे रोपवाटिकेतील झाडे जरी उगवली नाहीत, तरी भ्रष्टाचाराच्या बियाण्यांनी सत्तेच्या सावलीत जोमाने मूळ धरले आहे.

रक्कम वसूल झाली, पण नैतिक जबाबदारी कुणाची?..

चौकशीत दोषी अधिकाऱ्यांकडून रक्कम वसूल झाली, ही बाब औपचारिक वाटते. पण एका भ्रष्ट वृत्तीला रोखण्यासाठी केवळ पैसे परत घेणे पुरेसे नाही. यामागे साखळी स्वरूपात कोण कोण सहभागी होतं? कोणती यंत्रणा निष्क्रिय होती? याचा तपास होणे तितकेच गरजेचे आहे.

शेवटी झाडं माफ करतील का?..

या संपूर्ण प्रकारात झाडं न उगवल्यानं काय नुकसान झालं, याचा हिशेब कुणी ठेवायचा? वर्षानुवर्षे काढलेला श्रम, निधी, आणि पर्यावरणविषयक अपेक्षा यांची थट्टा करत या झाडांच्या मुळांवर घातलेलं हे कुजकिड्यांचं षड्यंत्र केवळ सरकारी यंत्रणेलाच नव्हे, तर समाजालाही आरशात बघायला भाग पाडणारं ठरतं.