२१ डिसेंबरला नगरपरिषद-नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी!

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,

नागपूर : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या निकालावर तीव्र राजकीय वादंग सुरू असताना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक प्रक्रियेला नवा मोड देणारा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्यातील सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी एकाच दिवशी जाहीर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. काही ठिकाणी न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने सुमारे २० नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे निकाल वेगवेगळ्या दिवशी जाहीर केल्यास मतांच्या प्रवाहावर परिणाम होऊ शकतो, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

न्यायालयाने हा दावा ग्राह्य धरत ‘आज मतदान झाले तरी निकाल २१ तारखेलाच’ या तत्वावर शिक्कामोर्तब केले. तसेच एक्झिट पोल २० डिसेंबरला मतदान संपल्यानंतर अर्ध्या तासाने जाहीर करण्यास परवानगी दिली. याचबरोबर आदर्श आचारसंहिता देखील २० डिसेंबरपर्यंत लागूच राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, ज्या ठिकाणी निवडणुका रद्द झाल्या त्या उमेदवारांचे आधी दिलेले निवडणूक चिन्ह कायम राहील, मात्र रद्द झालेल्या निवडणुकीसाठी खर्चमर्यादा वाढवण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

फडणवीसांचा निवडणूक आयोगावर रोष — “ही प्रक्रिया चूक, यंत्रणांचे अपयश”

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयानंतर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.“घोषित निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत आणि त्यांचे निकालही पुढे ढकलले जात आहेत… हे यंत्रणांचे अपयश आहे. अशा प्रकारची परिस्थिती मी पहिल्यांदाच पाहतोय. प्रक्रिया दुरुस्त करण्याची गरज आहे,” असे ते म्हणाले. “मतमोजणी पुढे ढकलणे चूक आहे. माझी नाराजी व्यक्त केली ती कायद्याच्या दृष्टीनेच होती. नाराजी आयोगावर नाही, प्रक्रियेवर आहे,” असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

वडेट्टीवारांचा हल्लाबोल — “राज्यातील निवडणुका पोरखेळ झाल्या; लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय”

विपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर तीक्ष्ण हल्ला चढवला.
त्यांच्या एक्स पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले— आजच्या आदेशामुळे निवडणुकीचा खेळखंडोबा झाला आहे. राज्यातील निवडणुका हा पोरखेळ झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढण्यात आला. ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण देताना ‘राजकीय फायदा’ साधण्याचा प्रयत्न झाला. निवडणूक आयोग सरकारच्या हातातील बाहुले झाले आहे.फडणवीस सरकार मतमोजणी पुढे ढकलून निकालांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे का? मतमोजणी लांबणीवर म्हणजे पैशांचा वापर व ‘मत चोरी’चा संशय व्यक्त केला जात असून लोकशाहीचा गळा घोटला जातोय.

राजकीय तापमान चढले — निकाल जाहीर होईपर्यंत तणाव वाढणार

न्यायालयाचा निर्णय हा प्रक्रियात्मक स्पष्टता देणारा असला तरी राजकीय पातळीवर त्याचे तीव्र परिणाम दिसू लागले आहेत. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष प्रक्रिया योग्य असल्याचे म्हणत असल्याचे तर दुसरीकडे विरोधक निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उठवत आहेत. २१ डिसेंबरला एकाच दिवशी होणारी निकाल घोषणा आता राज्याच्या राजकीय भवितव्याची दिशा निश्चित करणार आहे.