गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघटनेच्या निवडणुकीत देशमुख अध्यक्ष, भोयर सचिवपदी विराजमान

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

ओमप्रकाश चुनारकर, 

गडचिरोली : न्यायव्यवस्थेच्या अधिष्ठानाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ असलेल्या अधिवक्ता वर्गाच्या नेतृत्वात आता नव्या ऊर्जेचा आणि दृष्टीकोनाचा संचार झाला आहे. गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघटनेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत अध्यक्षपदी अॅड. संजय देशमुख आणि सचिवपदी अॅड. प्रकाश भोयर यांची निवड होऊन न्यायालयीन कार्यप्रणालीला अधिक सुदृढ, सुसंगत आणि जनाभिमुख बनविण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

ही निवडणूक गुरुवारी अत्यंत शांततेत, पारदर्शकतेच्या निकषांवर आणि लोकशाही मूल्यांच्या चौकटीत पार पडली. सकाळपासूनच अधिवक्त्यांमध्ये मतदानाबाबत जागरूकता आणि उत्साह दिसून आला. दुपारी ४ वाजेपर्यंत मतदान प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पूर्ण झाली, तर सायंकाळी ५ वाजल्यापासून मतमोजणीस प्रारंभ होऊन निकाल जाहीर होताच न्यायालय परिसरात समाधान आणि अपेक्षांचे मिश्र वातावरण निर्माण झाले.

नव्या कार्यकारिणीत उपाध्यक्षपदी अॅड. उमेश मडावी, सहसचिवपदी अॅड. उमेश कुकुडकर, कोषाध्यक्षपदी अॅड. पल्लवी केदार आणि ग्रंथपालपदी अॅड. पायल धाईत यांची निवड झाली आहे. महिला राखीव कार्यकारिणी सदस्यपदी अॅड. प्रिया मल्लेलवार यांनी विश्वासार्ह कामगिरीची पावती मिळवली, तर सर्वसाधारण कार्यकारिणी सदस्य म्हणून अॅड. जितेश खोब्रागडे, अॅड. हितेश थोटे, अॅड. निलीमा जुमनाके आणि अॅड. गिरीधर बांगरे यांनी यश संपादन केले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

नव्या नेतृत्वाने आपल्या विजयाला वैयक्तिक न मानता, तो संपूर्ण अधिवक्ता समाजाच्या एकजुटीचा आणि विश्वासाचा परिणाम असल्याचे अधोरेखित केले. अध्यक्ष अॅड. देशमुख व सचिव अॅड. भोयर यांनी आपल्या निवडीचे श्रेय वरिष्ठ अधिवक्ता अड. प्रमोद धाईत, अॅड. सचिन कुंभारे, अॅड. रवींद्र दोनाडकर, अॅड. नितेश लोडेल्लीवार, अॅड. अनिल चौधरी आणि अॅड. संजय भट्ट यांच्या मार्गदर्शनाला देत कृतज्ञता व्यक्त केली.

गडचिरोलीसारख्या विकासाच्या निर्णायक टप्प्यावर असलेल्या जिल्ह्यात, विधी क्षेत्रातील हे सक्षम नेतृत्व केवळ संघटनेपुरते मर्यादित न राहता न्यायप्रवेश अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नवीन कार्यकारिणीकडून अधिवक्त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण, कायदेविषयक जनजागृती आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील गुणवत्तावृद्धीसाठी ठोस उपक्रमांची अंमलबजावणी होईल, असा विश्वास अधिवक्ता वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.