जिल्ह्यात वनपर्यटन विकसित करा – सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्हा वेगाने विकसित होत असताना येथील नैसर्गिक वैभव आणि पर्यटनाच्या संभावनांना चालना देण्यासाठी जिल्ह्यात वनपर्यटन विकसित करण्याचे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधि व न्याय, कामगार राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले आहेत.

मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात झालेल्या बैठकीत श्री जयस्वाल यांनी जिल्ह्यातील वनविभागाच्या कामांचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार, उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा, पूनम पाटे, संजय मीना, राहुल टोलीया आणि वरून बी.आर. उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्यमंत्री यांनी पुढे बोलताना गुरवाडा वनपर्यटन स्थळ विकसित करून त्याठिकाणी आकर्षक प्रवेशद्वार, सेल्फी पॉईंट, इकोफ्रेंडली निवास व्यवस्था, हिरवळ, पाणवठे, वन्यजीवांवरील पुस्तकांची लायब्ररी आणि पक्षी माहिती फलक यासारख्या सुविधा विकसित करण्याचे तसेच,

गुरवाडासोबतच मार्कंडा येथेही वनपर्यटन विकसित करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते सर्व उपाय व पूर्वचाचण्या करण्याचे निर्देश दिले. पर्यावरणपूरक उपक्रमांमध्ये स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याचेही ते म्हणाले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

गडचिरोली जिल्ह्यात वनोपजांमधून मिळणारा महसूल राज्यात सर्वाधिक असून, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ४७० कोटी तर २०२४-२५ मध्ये २१० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. लाकडाच्या थेट विक्रीऐवजी त्यापासून फर्निचर तयार करून विक्री केल्यास महसूल अधिक वाढू शकतो. त्यासाठी लागणारा निधी मागणीनुसार उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

रानटी हत्ती आणि वाघ-मानव संघर्षामुळे होत असलेल्या नुकसानीबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर हत्तीच्या नुकसानीची भरपाई वाढवण्यासाठी शासन निर्णयात सुधारणा करण्याचे प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

यावेळी त्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी थेट संवाद साधला. गजानन डोंगरवार या शेतकऱ्याच्या शेतात हत्तीमुळे नुकसान झाले असता वन विभागाने त्याची दखल घेतली नाही, याबाबत जयस्वाल यांनी नाराजी व्यक्त करून एक तासात संबंधितांच्या अर्जावर कारवाई करण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले. वनविभागाने सर्वच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांप्रती अधिक संवेदनशील राहून त्यांना शासकीय मदत तत्परतेने उपलब्ध करून द्यावी, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

मागील आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेतून वनविभागाने ३२ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी खर्च केला असून, त्या कामांची तपासणी केली जाईल असेही जयस्वाल यांनी सांगितले.

या बैठकीत मुख्य वनसंरक्षक रमेश कुमार यांनी सादरीकरणाद्वारे वनविभागाच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. बैठकीस वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.