Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली: केंद्रीय कामगार धोरणांविरोधात देशभर पुकारण्यात आलेल्या एकदिवसीय सार्वत्रिक संपाला प्रतिसाद देत गडचिरोली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हजारो कामगारांनी भव्य आंदोलन छेडत केंद्र सरकारच्या चार श्रमसंहितांविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. विविध क्षेत्रातील सुमारे चार हजारांहून अधिक कामगार, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा वर्कर, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अंशकालीन परिचर कर्मचारी तसेच शेतकरी व शेतमजूर मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलनकर्त्यांनी कामगार विरोधी धोरणे तत्काळ मागे घ्यावीत, अन्यथा केंद्र सरकारला जनआंदोलनाच्या माध्यमातून मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा दिला.
या आंदोलनाचे नेतृत्व करताना कामगार संघटनांच्या नेत्यांनी केंद्र सरकारवर भांडवलदार व कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हितासाठी धोरणे राबवण्याचा आरोप केला. आंदोलनाचे नेतृत्व सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस आणि ऑल इंडिया किसान सभा या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. आंदोलनात सहभागी नेत्यांनी चार श्रमसंहितांमुळे कामगारांचे विद्यमान हक्क कमी होतील, रोजगार सुरक्षितता धोक्यात येईल आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांवर गंभीर परिणाम होईल, असा आरोप करत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
आंदोलनाला विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांचा पाठिंबा मिळाला. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे स्थानिक नेते, रिपब्लिकन पक्ष ऑफ इंडिया चे प्रतिनिधी तसेच वंचित बहुजन आघाडी या संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाला उपस्थित राहत कामगारांच्या मागण्यांना पाठिंबा जाहीर केला. विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्तेही या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
आंदोलनकर्त्यांनी चार श्रमसंहिता रद्द करून पूर्वीचे २९ कामगार कायदे पुन्हा लागू करावेत, ठेका पद्धती पूर्णपणे बंद करावी, योजना कर्मचाऱ्यांना किमान २६ हजार रुपये मासिक वेतन द्यावे, अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना ग्रॅज्युटी लागू करावी, तसेच ६० वर्षांवरील सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी व शेतमजूर यांना दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन द्यावी, अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या. या मागण्या पूर्ण न झाल्यास देशभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
कामगार, महिला कर्मचारी आणि ग्रामीण भागातील कष्टकरी वर्ग मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर घोषणांनी दणाणून गेला होता. आंदोलनादरम्यान प्रशासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आले असून केंद्र सरकारने कामगारांच्या हिताला प्राधान्य देत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. गडचिरोलीतील या आंदोलनामुळे कामगार प्रश्न पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले असून ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये वाढत असलेली अस्वस्थता अधोरेखित झाली आहे.