सेवाभावी वृत्तीने योगदान देणाऱ्या दिव्यांग शिक्षण संस्थांना न्याय द्या विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क:

मुंबई, दि. ०३ नोव्हेंबर: राज्यात दिव्यांगांच्या शिक्षणसाठी विशेष निवासी, अनिवासी शाळा व कर्मशाळा कार्यरत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून दिव्यांग, गतीमंद मुलांच्या बौध्दीक क्षमतेत वाढ करण्यासाठी त्याद्वारे अनेक संस्थाचालक सेवाभावी वृत्तीने काम करीत आहेत. अद्याप कर्मचारी आणि संस्थाचालक यांना न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनाने मानवतेच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घेऊन प्रचलित धोरणात योग्य ती सुधारणा करुन उत्तम काम करीत असलेल्यांना प्रोत्साहन द्यावे व अनधिकृत शाळांवर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज दिल्या.

दिव्यांगांच्या अनुदानित जुन्या विशेष शाळेतील 42 अर्धवेळ निमवैद्यकीय कर्मचारी यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पूर्णवेळ करुन 6 व 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी निश्चित करुन फरक एकरकमी मिळण्याबाबत श्रीमती प्रज्ञा बळवाईक, नागपूर जिल्हा काँग्रेस कमिटी यांनी तसेच राज्यातील अपंगांच्या विशेष निवासी, अनिवासी शाळा व कर्मशाळा व कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी निवेदन सादर केले. यानिवेदनासंदर्भात विधान भवन येथे विधानसभा अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. आयोजित बैठकीस आरोग्य मंत्री श्री. राजेश टोपे, आमदार श्री.नरेंद्र भोंडेकर, आमदार श्री. रोहित पवार, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, पुणे येथील दिव्यांग कल्याण आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार,वित्त विभागाचे सहसचिव सतिश सुपे, संस्था चालक संघटनेचे प्रतिनिधी गुलाब दुल्लरवार, भगवान तलवारे, आदी उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

यावेळी महाराष्ट्र अपंग शाळा संस्था चालक यांनी राज्यातील दिव्यांग शाळा, कर्मशाळा मधील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पध्दत रदृ करून पूर्ण वेतनश्रेणी लागू करावी. शिक्षक,शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करावा, वसतीगृह अधीक्षक, गृहपाल यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या शाळांना परिपोषण खर्च, इमारत भाडे व वेतनेत्तर अनुदान देण्यात आलेले नाही, ते अनुदान देण्यात यावे. या व अशा विविध मागण्या यावेळी सादर केल्या. दिव्यांगांचे शिक्षण आणि पालन पोषण यासंदर्भात या संस्था सेवाभावी वृत्तीने गेली काही वर्षे काम करीत आहेत. या संस्थांना तसेच संस्थांतील कर्मचारी वर्गाला न्याय मिळेल अशा पद्धतीने धोरण राबविले जावे. ज्या संस्था गैरकारभार करीत असतील वा बेकायदेशीर असतील तर त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी मात्र त्यामुळे सरसकट सर्व संस्थांकडे संशयाने बघितले जावू नये, अशा स्पष्ट सूचना यावेळी विधानसभा अध्यक्ष श्री.नाना पटोले यांनी यावेळी विभागाला दिल्या.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा