गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र नवीन सुधारित योजना

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क

गडचिरोली, 15 जून –  सन 2023-24 या आर्थिक वर्षापासुन सुधारीत “गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र” योजना राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रति तालुक्यातुन 1 या प्रमाणे सुधारीत “गोवंश गोवर्धन सेवा केंद्र” या योजनेसाठी पात्र गो-शाळा कडुन नव्याने अर्ज मागविण्यात आले आहेत. यापुर्वी “गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र” या योजनेअंतर्गत सादर करण्यात आलेला अर्ज ग्राहय धरले जाणार नसल्याने ईच्छुक संस्थानी विहीत नमुन्यात नव्याने अर्ज सादर करणे अनिवार्य आहे.

दुग्धोत्पादनास, शेती, कामास, पशु-पैदाशीस , ओझी वाहण्याच्या कामास उपयुक्त नसलेल्या, असलेल्या गाय, वळु, बैल व वय झालेले गोवंश यांचा सांभाळ करणे हा उद्देश आहे . अशा पशुधनासाठी चारा, पाणी व निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देणे. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्रामधील पशुधनासाठी आवश्यक असलेल्या वैरणासाठी वैरण उत्पादन कार्यक्रम राबविणे. गोमुत्र, शेण इ. पासुन विविध उत्पादने, खत, गोबरगॅस व इतर उप-पदार्थांच्या निर्मीतीस प्रोत्साहर चालना देणे गरजेचे असणार आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या योजनेअंतर्गत गोशाळा अनुदान पात्र ठरल्यास गोशाळांना विविध विभागच्या / संस्थांच्या सहकार्याने पशुसंवर्धन विषयक उपक्रम राबविणे गरजेचे असल्याने पुढील बाबीचे पालन करावे लागेल- राज्याच्या पशुपैदाशीच्या प्रचलीत धोरणानुसार देशी गायीच्या जातीचे संवर्धन व त्यांच्या संख्येत वाढ होण्याकरीता संस्थेकडील देशी तसेच गावठी गायीमध्ये शुध्द देशी गायीच्या जातीच्या वळुचे वीर्य वापरुन कृत्रीम रेतन करुन घेणे. वरीलप्रमाणे कृत्रीम रेतनाने पैदास झालेली नर वासरे महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाच्या मागणीनुसार गोठीत रेतन प्रयोगशाळेसाठी नाममात्र दराने उपलब्ध करुन घेणे. वरीलप्रमाणे कृत्रीम रेतनाने पैदास झालेली उर्वरीत नर वासरे व कालवडी यांची मागणीप्रमाणे शेतकऱ्यांना विक्री करणे. संस्थेमधील पशुधनामध्ये आंतरपैदास झाल्यास निर्माण होणाऱ्या नव वासरे / कालवडी यांची वाढ खुंटणे कालवडी उशिरा माजावर येणे, वेळीच गर्भधारण न होणे, गर्भपात होणे इ. विपरीत परीणाम होऊ शकतात हे टाळण्यासाठी संस्थेमधील वळुचे खच्चीकरण करणे गरजेचे असेल. संस्थेने प्राप्त अनुदानाच्या खर्चाचे स्वतंत्र हिशोब ठेवणे व सनदी लेखापालाच्या प्रमाणपत्रासह आयुक्त पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना सादर करणे. महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाव्दारे दुग्धव्यवसाय विभाग, स्यंवसेवी संस्था, सहकारी दुध संघ पशुपैदासकाराच्या संघटना आणी महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर यांचेशी समन्वय ठेवून त्यांचा सक्रिय सहभाग मिळवीणे गरजेचे असेल. महाराष्ट्र गोसेवा आयोग अथवा व इतर सक्षम प्राधिकरण विहित करेल अश्या सर्व अटी शर्तीचे पालन करणे संस्थेस बंधनकारक राहील.

यासाठी लाभार्थी निवडीचे निकष अटी व शर्ती : सदरची संस्था धर्मादय आयुक्त यांच्याकडे नोंदणीकृत असावी. सदर संस्थेचे नजीकच्या मागील 3 वर्षाचे लेखापरिक्षण झालेले असणे आवश्यक आहे. संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी 3 वर्षाचा अनुभव असावा. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण /चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा 30 वर्षाच्या नोंदणीकृत भाडेपटटयावरची किमान 05 एकर जमीन असावी. संस्थेने या येोजनेअंतर्गत मागणी केलेल्या एकुण अनुदानाच्या कमीत कमी 10 टक्के एवढे खेळते. भाग- भांडवल संस्थेकडे असणे आवश्यक आहे. संस्थेस गोसेवा / गो-पालनाचे कार्य करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन महराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यासेाबत करारनामा करण्याचे बंधनकारक राहील. संबधीत संस्थेचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खात असणे आवश्यक आहे. संस्थेवर कार्यरत कर्मचारी / मजुर यांचे वेतन इ. चा खर्च संस्थेकडुन अदा करण्यासाठी संस्था आर्थीकृष्टया सक्षम असावी. या योजनेअंतर्गत ज्या बाबीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याच बाबीसाठी भविष्यात नव्याने कोणतेही अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. ज्या संस्थेकडे पशुधनाच्या देखभालीसाठी व चाऱ्यासाठी स्वत:च्या उत्पन्नाचे साधन आहे. अशा संस्थांना प्राध्यान्‍य देण्यात येईल. प्रशासकीय विभागाची पुर्ववरवानगी घेऊन, केवळ मुलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता अनुदान देय राहील. प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुलभूत सुविधा निर्माण केल्यास अशा बाबीसाठी सदर योजनेत अनुदान मंजुर करण्यात येणार नाही.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या योजनेमध्ये प्रामुख्याने खालील मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय ठरेल. यात पशुधनासाठी नविन शेडचे बांधकाम, चाऱ्याची पिण्याची व्यवस्था व वैरण उत्पादनासाठी पाण्याच्या उपलब्धतेकरीता विहिर/बोअरवेल, चारा कटाई करण्यासाठी विद्युतचलित कडबाकटटी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडुळखत निर्मिती प्रकल्प गोमुत्र शेण यापासुन उत्पादन निर्मीती प्रकल्प व विक्री केंद्र इत्यादी अशा प्रकारच्या मुलभूत सुविधाकरीता अनुदान देय असले जुन्या शेडच्या दुरुस्तीकरीता या येाजनेमधुन अनुदान मिळणार नाही तसेच संस्थेकडे असलेल्या बाबीसाठी अनुदान देय होणार नाही. कृषी/ पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र शासन राज्य शासन व जिल्हास्तरीय विविध योजनामधुन चारा उत्पादनांच्या योजनामधून या गोशाळांना वैरण लागवडीसाठी बियाणे खते ठोंबे हायड्रोपोनिक वाळलेला चारा उत्पादन /ओला चारा उत्पादन करण्यासाठी लाभ अनुज्ञेय राहतील. तसेच विद्युत जोडणी आवश्यक असल्यास कृषी/कृषीपंप या बाबी अंतर्गत प्रचलित योजनेमधून या गोशाळांनी विद्युत जोडणी प्राप्त करुन घ्यावी. या लाभासाठी प्रस्तुत योजनेमधून अनुदान देय होणार नाही. याशिवाय या गोशाळांना रुग्ण पशुधनास आवश्यक असलेल्या पशुवैद्यकीय सेवा जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यामार्फत उपलब्ध करुन घ्याव्यात. गोशाळेकडील पशुधनास निवारा तसेच पाण्याची व्यवस्था या प्राथमिक गरजा असल्याने ज्या गोशाळांकडे पशुधनाच्या निवाऱ्यासठी शेडची व्यवस्था नाही तसेच पाण्याची व्यवस्था नाही अशा संस्थाना प्राध्यान्याने या बाबीसाठीच मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील.

ज्या संस्थाकडे उपरोक्त नमुद निवारा व पाण्याची व्यवस्था यापैकी एखादी बाब उपलब्ध असेल त्यांना उर्वरीत बाबीसाठी मुलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अनुदान देय असेल. ज्या संस्थाकडे उपरोक्‍ नमुद दोन्हीबाबी उपलब्ध असेल त्यांना वैरण उत्पादन मुरघास प्रकल्प गांडळुखत निर्मीती प्रकल्प गोमुत्र, शेण यापासुन उत्पादन निर्मीती प्रकल्पासाठी प्राध्यान्याने अनुदान देय राहील. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या गोशाळेस अनुदानातुन निर्माण करावयाच्या मुलभूत सुविधांच्या निर्मीतीसाठी उपरोक्त नमुद प्राध्यान्यक्रमाणे अनुदान देय असेल. तसेच या अनुषंगाने निवडीनंतर संबधीत गोशाळेस जिल्हयास्तरावरील सार्वजनकि बांधकाम विभागाकडुन बांधकाम विद्युतीकरण इत्यादीबाबी तांत्रीकदृष्टया योग्य असल्याचे प्रमाणित करुन खर्चाचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय वित्तिय मान्यतेसाठी प्रशासकीय विभागास सादर करावे लागेल. उपरोक्त नमुद केल्याप्रमाणे अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यत प्राप्त झाल्यानंतर विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन मंजुर अनुदानातील पुढे नमुद केल्याप्रमाणे 60 टक्के हिस्सा संबधीत गोशाळेस प्रथम टप्प्यात वितरीत करण्यात येईल. वितरीत अनुदानाचा विनियोग अनुज्ञेय बाबीवरच 3 महिन्याच्या कालावधीत करणे बंधनकारक असेल प्रथम टप्प्यातील अनुदानाचा विनियोग झाल्यानंतरच दुसऱ्या टप्प्यतील उर्वरीत देय अनुदान संस्थेस वितरीत करण्यात येईल. उर्वरीत अनुदानाचा विनियोग अनुज्ञेय बाबीवरच 3 महिन्यात करणे संस्थेस बंधनकारक राहील.

देय अनुदान:- सदर योजनेअंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गोशाळेस त्यांच्याकडे असलेल्या पशुधन संख्या विचारात घेऊन दोन टप्प्यात पुढे नमुद केल्याप्रमाणे अनुदान देय राहील. गोशाळेकडे असलेले 50-100 पशुधन संख्येसाठी एकुण देय अनुदान 15 लक्ष आहे. प्रथम टप्पा 60 टक्के तर दुसरा टप्पा 40 टक्के असेल. 101 ते 200 साठी 20 लक्ष अनुदान तर 200 पेक्षा जास्त संख्या असेल तर 25 लक्ष अनुदान. प्रथम टप्पा 60 टक्के तर दुसरा टप्पा 40 टक्के असेल.

हे पण वाचा :-