गडचिरोली जिल्ह्याला मत्स्य उत्पादनात अग्रगण्य बनवण्यासाठी शासनाचा निर्धार – मंत्री नितेश राणे

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली, ४ जून – राज्य शासनाने गडचिरोली जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाला गती देण्यासाठी आता सक्रिय पुढाकार घेतला असून, जिल्ह्याला मत्स्य उत्पादनात राज्यात अग्रगण्य बनवण्याचा निर्धार मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मंत्री राणे यांनी मत्स्य व्यवसाय विभाग, जिल्हा प्रशासन व पाटबंधारे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर चर्चा केली.

या वेळी त्यांनी जिल्ह्यातील तलावांमध्ये साचलेल्या गाळामुळे मत्स्य उत्पादनात अडथळा येत असल्याचे अधोरेखित करत जलसंधारण विभागाला गाळ काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच, जलाशय परिसरातील अतिक्रमण तत्काळ हटवून मत्स्य उत्पादनाला मुक्त व सुसज्ज पर्यावरण निर्माण करण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

बैठकीला आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, मत्स्य व्यवसाय उपायुक्त सुनील जांभुळे आदींची उपस्थिती होती.

मंत्री राणे यांनी मत्स्य व्यवसायासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे सांगताना जिल्हा नियोजनातून पाच टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. जिल्ह्यातील मच्छीमार बांधवांसाठी नवीन योजना अंतिम टप्प्यात असून त्या लवकरच राबवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींमधील योजनांचा लाभ केवळ आदिवासी समुदायापर्यंतच पोहोचावा, यासाठी आवश्यक दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

गडचिरोली येथे शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र स्थापन करण्याच्या दिशेनेही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी सहाय्यक आयुक्त समीर डोंगरे यांनी जिल्ह्यातील सध्याच्या मत्स्य व्यवसायविषयक स्थितीचे सादरीकरण केले. नागपूर विभागातील सर्व उपायुक्त, पाटबंधारे व जलसंधारण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांची उपस्थिती ही जिल्ह्यातील मत्स्य व्यवसायाबाबत शासनाच्या गांभीर्याचा प्रत्यय देणारी ठरली.

गडचिरोलीसारख्या नैसर्गिक संपत्तीने समृद्ध जिल्ह्याचे मत्स्य व्यवसायात रूपांतर होऊन स्थानिकांना रोजगार व अर्थनिर्भरतेचा पर्याय मिळावा, हे सरकारच्या प्रयत्नांचे मूलभूत उद्दिष्ट असल्याचे चित्र या बैठकीतून स्पष्ट झाले.