२०० हलबा कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला हायकोर्टाचे संरक्षण.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क:

 नागपूर, दि. २ डिसेंबर:  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने विविध शासकीय विभागात कार्यरत २००  हलबा कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला संरक्षण प्रदान केले. न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घारोटे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हलबा कर्मचाऱ्यांच्या काही याचिका नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या सर्व याचिका एकत्रित करून त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

हलबा याचिकाकर्त्यांची १५ जून १९९५ मध्ये अनुसूचित जमाती प्रवर्गातंर्गत नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना ९ मे २००० मध्ये विविध विभागाने नोकरीत कायम केले. ९ डिसेंबर २००२ मध्ये जात पडताळणी समितीने विशेष मागासवर्ग (क) वर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र मागितले. याचिकाकर्त्यांनी कोष्टी विशेष मागासवर्गाचे जात प्रमाणपत्र सादर केले. यानंतर ५ डिसेंबर २०१७ रोजी विभागाने याचिकाकर्त्यांना अधिसंख्यपदाचा आदेश दिले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या आदेशाविरुद्ध त्यांनी अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांच्या मार्फत नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. सुनावणीप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहिरा व हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचे संदर्भ देण्यात आले.