संघर्ष नगरातील अतिक्रमित घरे हटविण्याच्या कारवाईला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली, दि. १५ डिसेंबर : जिल्हा स्टेडियम करीता जागा उपलब्ध करून देण्याकरिता लांझेडा लगतच्या संघर्ष नगरातील अतिक्रमित घरे हटविण्याची कारवाई जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने स्थानिक वनविभागाने सुरू केली होती. दरम्यान सदर अतिक्रमण धारकांना एकतर्फी बेघर करण्यात येवू नये यासाठी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे वनविभाग आणि जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आल्यानंतरही दिलासा न मिळाल्याने अन्यायग्रस्तांनी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. आज उच्च न्यायालयाचे न्या.ए.एस.चांदूरकर आणि न्या.एन.बी.सुर्यवंशी यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाच्या या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती दिली आहे.
बहुप्रतिक्षित जिल्हा स्टेडियम करीता वनविभागाची सर्वे नंबर १७० मधील जागा शासनाने नुकतीच दिलेली आहे. मात्र वनविभागाकडून सदर जागा जिल्हा क्रीडा विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली नसल्याने स्टेडियमचे बांधकाम सुरू होवू शकलेले नाही.त्यामुळे सदर जागेवरील अतिक्रमण हटवून ही जागा क्रीडा विभागाला हस्तांतरित करण्यासाठी वनविभागाने अतिक्रमित घरे हटविण्याची कारवाई सुरु करण्यात आली होती.

मात्र संघर्ष नगरातील अतिक्रमित घरे ही सर्वे नंबर १५५ मधील महसूल विभागाच्या जागेवर असल्याने आणि पंधरा वर्षांपूर्वीचे अतिक्रमण असल्याने आमची घरे हटविण्याच्या कारवाई पुर्वी आम्हाला पर्यायी जागा आणि पक्की घरे शासनाने उपलब्ध करून द्यावी अशी विनंती अतिक्रमण धारकांनी केली होती. तसेच काही घरे ही वनहक्क कायद्यांतर्गत पट्टे मिळण्यास पात्र असल्याने आणि त्यासंबंधातील दावे प्रभाग वनहक्क समीतीकडे प्रलंबित असल्याने घरे हटविण्याची कारवाई स्थाबविण्यात यावी यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्यानंतरही अतिक्रमण हटाव मोहिम थांबविण्यात आले नसल्याने सदर अन्यायग्रस्तांनी ॲड. कबीर कालीदास व ॲड. प्रियंका बांबोडे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने प्रशासनाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती देत राज्याचे महसूल आणि वनविभागाच्या सचिवांसह जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक, सहाय्यक वनसंरक्षक आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना याप्रकरणी नोटीस बजावली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा