‘स्वामित्व’ योजनेचा शुभारंभ, वडिलोपार्जित जमीन होणार मालकी हक्काची;

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क, 

नागपूर :  केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘स्वामित्व’ योजनेचा शुभारंभ  २७ डिसेंबरला  राज्यातील ३० जिल्ह्यांत झालेला असून संपूर्ण  देशातील नागरिकांच्या मालमत्तांना ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्याचा   सरकारचा प्रयत्न आहे.

वडिलोपार्जित ज्या जमिनी आहे त्या जमिनीवर नावे असलेल्यांना आता त्यांच्या जमिनीची मालकीहक्क  अर्थात स्वामित्व मिळणार आहे. त्याचा लाभ  राज्यातील ग्रामीण भागात वाड्या पाड्यावर, खेड्यांमध्ये मूळ गावठाण तसेच रिठी गावांना सुध्या होणार आहे. सदर योजना मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही महत्वपूर्ण अशी  ‘स्वामित्व’ योजना जाहीर केली आहे.  या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील ३० हजार ५१५ गावांतील मालमत्ताधारक लोकांना  ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळणार असल्याची  माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ सोबतच  शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती  सुधारण्याकरीता सुद्धा  या योजनेचा लाभ  होणार आहे. ‘ मालमत्ता धारकांना प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्याने मालमत्ता कर सुलभरीत्या भरता येणार असून, बँकेतून विविध प्रकारची कर्जे मिळविण्यासाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रॉपर्टी कार्डची मोठी मदत होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे ग्रामीण भागातील नकाशे उपलब्ध होणार असून, ग्रामीण भागातील मालमत्तेची  स्पष्टता येणार आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षांपासून मालमत्तेविषयी असणारे वाद मिटवण्यासाठी सदर योजनेची मदत होणार आहे.

डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार

स्वामित्व योजना हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, याद्वारे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना, गावकऱ्यांना स्वतःच्या मालकी हक्काच्या जमिनींचे पट्टेवाटप सुलभरीत्या होणार आहे. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील मालमत्तांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण होणार असल्याने नागरिकांना आपल्या मालमत्तेचे ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ उपलब्ध होणार आहे. ग्रामीण भागात वडिलोपार्जित मालमत्तेची कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेकदा मालमत्तेवर कब्जा केला जातो. यातूनच शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्यासारख्या घटना घडतात. शेतकऱ्यांना ‘डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड’ मिळाल्यामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसू शकतो

आदिवासी नागरिकांना फायदेशीर

या योजनेमुळे ग्रामपंचायतीना  स्वयंपूर्ण होण्यास  मदत होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावांतील जमिनीचे योग्य प्रकारे वाटप झाल्याने ग्रामपंचायतींना करआकारणी सुलभरित्या करता येणार आहे. परिणामी, ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून, यामुळे ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण होणार आहेत. यामुळे गावातील विकासकामांना गती मिळणार असून  आदिवासी भागातील  नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता कार्ड मिळण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे,

हे ही वाचा,

पत्नीने चारित्र्यावर संशय घेतल्याने पतीची आत्महत्या..

लवकरच काँग्रेस पक्षामध्ये होणार मोठे फेरबदल ;

LIC कडे आहेत 881 कोटी रुपये