२०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांना कायदेशीर मान्यता – घरकुलाला मिळणार पक्की सनद, अहेरी प्रशासनाचा उपक्रम कौतुकास्पद

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

अहेरी(गडचिरोली) : ग्रामीण भागातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अतिक्रमणाच्या प्रश्नावर आता तोडगा निघाला असून १ जानेवारी २०११ पूर्वीची शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने सुरू केली आहे. तहसीलदार बालाजी सोमवंशी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधितांनी आपल्या अतिक्रमणाचा अर्ज विहित नमुन्यात सादर करून आवश्यक पुरावे जमा करावेत, जेणेकरून त्यांना कायदेशीर हक्कासह पक्की सनद मिळू शकेल. या निर्णयामुळे घरकुलासाठी अतिक्रमण करून राहत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून अनेक कुटुंबांच्या डोक्यावरचे घरकुल आता कायदेशीर होणार आहे.

राज्य शासनाच्या १ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. केवळ निवासी प्रयोजनार्थ झालेली अतिक्रमणेच नियमित केली जाणार असून शासनाच्या इतर विभागाकडून महसूल विभागाकडे वर्ग झालेल्या, वापरात नसलेल्या पांदणरस्ते अथवा गावांतर्गत रस्त्यांच्या जागा, तसेच भविष्यात रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी किंवा विकासासाठी न लागणाऱ्या जमिनीवरील सार्वजनिक हक्क रद्द करण्यात येणार आहेत. यामुळे ग्रामविकासासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांच्या निवासाच्या समस्येलाही कायदेशीर तोडगा मिळणार आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

तहसीलदारांनी स्पष्ट केले की, शासकीय जमिनीवर दीर्घकाळ घरकुल बांधून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांच्या मागण्यांना शासनाने गांभीर्याने प्रतिसाद दिला असून, आता या प्रक्रियेअंतर्गत त्यांना कायदेशीर मालकी मिळणार आहे. ज्यामुळे “घर आहे पण सनद नाही” अशी अनेक घरकुलांची वर्षानुवर्षांची अडचण निकाली निघणार आहे.

यासोबतच महिलांना शेतजमिनीतील सहहिस्सेदारी मिळवून देण्यासाठी ‘लक्ष्मी मुक्ती योजना’ही व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येत आहे. सातबारा उताऱ्यावर कायदेशीर पत्नीचे नाव सहहिस्सेदार म्हणून नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ग्रामीण भागातील स्त्रियांना मालकी हक्काची हमी मिळण्याचा हा एक क्रांतिकारी निर्णय ठरत आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

अहेरी तालुक्यात “जिवंत सातबारा मोहीम”ही गतीमान करण्यात आली आहे. मृत व्यक्तींची नावे सातबाऱ्यावरून वगळून वारसांची नावे नोंदविण्याची कारवाई मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. नागरिकांनी मृत्यू प्रमाणपत्र व वारस प्रमाणपत्रासह अर्ज करून वारसा फेरफार करावा, असे तहसीलदारांनी आवाहन केले आहे.

तसेच मतदारयादी पुनर्निरीक्षण मोहिमाही सुरू असून, ज्यांचे वय १८ वर्षे पूर्ण झाले आहे, अशांनी मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी संबंधित केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा आणि वयाचा पुरावा सादर करावा, असेही तहसीलदारांनी स्पष्ट केले.

एकीकडे अतिक्रमण नियमितीकरणामुळे सामान्य नागरिकांच्या डोक्यावरची कायदेशीर अनिश्चितता दूर होत आहे, तर दुसरीकडे महिलांना जमिनीचा हक्क मिळवून देण्याची प्रक्रिया समाजातील लिंग समानतेसाठी सकारात्मक पाऊल ठरत आहे. अहेरी तालुक्यात प्रशासनाने घेतलेला हा उपक्रम नागरिकांच्या जीवनात स्थैर्य, सुरक्षा आणि आत्मविश्वास निर्माण करणारा ठरत असून, या पावलाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.