महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक’ विधानसभेत मंजूर; अंतर्गत सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल – मुख्यमंत्री फडणवीस

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

मुंबई | १० जुलै: राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेला बळकटी देणारे आणि माओवादी, नक्षलवादी चळवळींना तातडीने थोपवण्यासाठी विधेयकात्मक चौकट उभी करणारे महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आज विधिमंडळाच्या अधिवेशनात बहुमताने मंजूर करण्यात आले. यामुळे राज्य सरकारला केंद्राच्या कायदेकडील आश्रयाशिवाय, आपली स्वतंत्र सुरक्षा भूमिका अधिक सक्षमपणे अंमलात आणण्याची मुभा मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की, “हे विधेयक कोणाच्याही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे नाही, उलट महाराष्ट्रातील नागरिकांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वातावरण निर्माण करण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर चौकट उभी करणारे आहे.”

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्याच्या गरजेनुसार स्वतंत्र कायदा…

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, छत्तीसगड, तेलंगणा, आंध्रप्रदेशसारख्या नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये पूर्वीपासूनच अशा प्रकारचा कायदा अस्तित्वात असून, महाराष्ट्रात मात्र अजूनही पोलिस यंत्रणेला केंद्र सरकारच्या कायद्याचा आधार घ्यावा लागत होता. या आधाराला पूर्वपरवानगी, प्रशासकीय दिरंगाई अशा अडचणींमुळे अनेकवेळा माओवादी चळवळीविरोधात ठोस कारवाईस अडथळा निर्माण होत होता. या पृष्ठभूमीवर राज्याच्या गरजेनुसार स्वायत्त कायदा तयार करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

संविधानविरोधी विचारसरणीला कडक प्रत्युत्तर..

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “माओवाद हा केवळ सशस्त्र बंडाचा प्रश्न नाही, तर तो भारतीय संविधानाच्या मूल्यांवरच आघात करण्याचा प्रयत्न आहे. माओवादी विचारधारेने प्रेरित अनेक व्यक्ती बंदूक हाती घेऊन लोकशाही व्यवस्थेला नाकारतात आणि एका समांतर साम्यवादी व्यवस्था प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. अशा विचारांना लोकशाही मार्गाने उत्तर देणं हेच या कायद्याचं मुख्य उद्दिष्ट आहे.”

संघटना केंद्रबिंदू, व्यक्ती नव्हे – कायद्याचा हेतू स्पष्ट…

विरोधकांकडून यावर नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येईल, आंदोलकांवर कारवाई होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, “हा कायदा व्यक्तीविरोधात नव्हे, तर संविधानविरोधी उद्देश असलेल्या संघटनांविरुद्ध आहे. एखादी संघटना जर लोकशाही व्यवस्थेला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तरच कारवाई केली जाईल. शिक्षक, विद्यार्थी वा राजकीय पक्ष यांनी केलेल्या लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनांवर याचा प्रभाव पडणार नाही.”

अभिव्यक्ती आणि सुरक्षेतील तोल राखण्याचे आश्वासन…

मुख्यमंत्र्यांनी समाजमाध्यमे, वृत्तमाध्यमे वा साहित्य-शोध क्षेत्रांवर कोणताही वचक येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. “लोकशाहीत विविध विचार असतात, त्यांचं संरक्षण करावं लागतं. मात्र, जेव्हा हे विचार सशस्त्र स्वरूप घेतात, संविधान नाकारतात आणि हिंसक मार्गाचा पुरस्कार करतात, तेव्हा सरकारला यंत्रणा मजबूत ठेवावीच लागते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

समितीच्या सूचनांचा समावेश, विधेयक विधान परिषदेकडे…

या विधेयकासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींचा समावेश करून विधेयक सभागृहात सादर करण्यात आले. आता हे विधेयक विधान परिषदेकडे पाठवले जाणार असून, तेथे मंजुरीनंतर राज्यपालांच्या अंतिम स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल.