विदर्भासाठी नागपूर कराराची होळी : तरुणाईचा निर्धार, शासनाला थेट इशारा

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,

गडचिरोली, अहेरी : सत्तेची वचने, आयोगांच्या शिफारसी आणि सात दशकांचे आश्वासन यांनंतरही विदर्भाला हक्काचा विकास आणि प्रतिनिधित्व न मिळाल्याने संतप्त तरुणाईने रविवारी नागपूर कराराची होळी करून शासनाला थेट इशारा दिला. 1953 मध्ये झालेल्या या करारानुसार शासन नोकऱ्यांमध्ये 33 टक्के आरक्षण, मंत्रिमंडळात समतोल प्रतिनिधित्व आणि निधी वाटप याची हमी होती; मात्र सात दशक उलटूनही या अटींची अंमलबजावणी अपुरीच राहिल्याची खंत व्यक्त करत तरुणांनी “वेगळा विदर्भ राज्य हाच एकमेव तोडगा” असा स्पष्ट उच्चार केला.

अहेरी शहरातील कैलासवासी राजे विश्वेश्वरराव महाराज चौकात स्थानिक विद्यार्थी, व्यापारी आणि ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत कराराची प्रतिकात्मक होळी करण्यात आली. आंदोलनाचे रूपांतर लवकरच तालुक्यात पसरले. आलापल्ली आणि पेरमिली येथेही ग्रामस्थांनी एकत्र येऊन कराराची होळी करत सरकारविरोधी घोषणा दिल्या.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

“सत्तर वर्षांच्या दुर्लक्षानंतर आम्ही थांबणार नाही. दिल्ली–मुंबईला वारंवार विनंती करण्याऐवजी आता स्वतंत्र विदर्भासाठीच लढू,” असा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला.

दशकानुदशके असलेले प्रश्न…

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

दार आयोग, जे.व्ही.पी. कमिशन, फजल अली आयोग ते संगमा आयोग – सर्वांनीच विदर्भाच्या वेगळेपणाला मान्यता दिली; तरी निर्णय अधांतरीच. सिंचन प्रकल्पांना निधीचा अभाव, शेतकरी आत्महत्यांची भीषण साखळी, कोळसा–खनिज संपत्तीचा एकतर्फी उपसा, औद्योगिक गुंतवणुकीचा टाळाटाळपणा, आरोग्य आणि शिक्षणातील मोठी तफावत या सर्व मुद्द्यांचा उल्लेख आंदोलनात झाला. “खनिजसंपन्न प्रदेश असूनही उद्योगधंदे नाहीत, आमचे तरुण रोजगारासाठी स्थलांतरित होत आहेत,” अशी खंत ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.

स्थानिकांचा सहभाग…

अहेरीत झालेल्या या आंदोलनात सेवानिवृत्त प्राचार्य नागसेण मेश्राम, विलास रापरतीवार, छत्रपती गोवर्धन, प्रकाश गुडेलीवार, रवी भांदककार, कवीश्वर गोवर्धन, सत्यनारायण गुप्ता, उमाजी गोवर्धन यांच्यासह अकॅडमीचे शिक्षकवृंद आणि गावकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. “विदर्भाचा प्रश्न निव्वळ आर्थिक नाही, तो आत्मसन्मानाचा आहे,” असे प्रा. मेश्राम यांनी ठासून सांगितले.

पुढील वाटचाल…

आंदोलनानंतर कार्यकर्त्यांनी शासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्याची तयारी दर्शवली आहे. “स्वतंत्र विदर्भाचा निर्णय सरकारने लांबवला, तर आम्ही राज्यव्यापी चळवळ उभारू,” असा इशारा स्थानिक तरुणांनी दिला.