‘जमीन संपादनात सक्ती नाही; शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला’ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली/नागपूर, : औद्योगिक विकासाच्या उंबरठ्यावर उभ्या गडचिरोलीत जमीन संपादनाचा प्रश्न तापलेला असताना, राज्य सरकारकडून स्पष्ट संदेश देण्यात आला आहे—शेतकऱ्यांवर कोणतीही सक्ती होणार नाही. चामोर्शी तालुक्यातील प्रस्तावित उद्योग प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना शेतकरीहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठामपणे सांगितले.

रामगिरी येथे आमदार मिलिंद नरोटे यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळाशी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी सहपालकमंत्री आशिष जयस्वाल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

गडचिरोली ‘लोह व पोलाद हब’ म्हणून आकार घेत असताना उद्योग उभारणीसाठी जमीन संपादन अपरिहार्य असल्याचे मान्य करतानाच, “विकास आणि शेतकरीहित यामध्ये संतुलन साधणे हेच शासनाचे धोरण आहे,” असे फडणवीस यांनी नमूद केले. संबंधित सर्व घटकांशी संवाद साधून, सामंजस्याने ‘मध्यम मार्ग’ काढत प्रक्रिया राबविण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ मोबदला नव्हे, तर योग्य पुनर्वसनाची हमी दिली जाईल, असे सांगताना त्यांनी “जास्तीत जास्त न्याय्य दर देण्याचा प्रयत्न राहील,” असेही अधोरेखित केले. स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी रोजगारनिर्मिती हा या प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू राहील, असे सांगत उद्योगांशी समन्वय साधून युवकांना संधी उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

दरम्यान, जिल्ह्यात सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेवरून निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर हे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. “स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्यांना लाभ, सक्तीला ठाम नकार” ही भूमिका पुढे करत, शासनाने शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

गडचिरोलीच्या औद्योगिक रूपांतरणाच्या या टप्प्यावर ‘विकास विरुद्ध जमीन’ हा वाद अधिक तीव्र होत असताना, शासनाची ही संतुलित भूमिका प्रत्यक्षात किती परिणामकारक ठरते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.