मुख्याध्यापकाची “२५ लाख दिल्याची शालेय आढावा बैठकीत कबुली” आणि शिक्षण व्यवस्थेवरचे गंभीर प्रश्न अहेरीतील नामांकित संस्थेच्या मुख्याध्यापकाच्या विधानाने खळबळ; शिक्षण की व्यवहार?…

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

अहेरी : शिक्षण म्हणजे केवळ अभ्यासक्रम नव्हे, तर मूल्यसंस्कार, पारदर्शकता आणि सामाजिक जबाबदारीचे अधिष्ठान. मात्र अहेरी तालुक्यातील एका नामांकित शैक्षणिक संस्थेच्या मुख्याध्यापकांनी शालेय आढावा बैठकीदरम्यान केलेल्या वक्तव्यामुळे या मूल्यांनाच सुरुंग लागल्याचे चित्र समोर आले आहे. शिक्षकांसमोर, अनौपचारिक चहापानाच्या चर्चेत, थेट “२५ लाख रुपये दिल्याची” कबुली दिल्याचा उल्लेख होत असल्याने शिक्षण क्षेत्रातील नैतिक अधःपतन पुन्हा एकदा ऐरणीवर आले आहे.

हे विधान केवळ धक्कादायक नाही, तर ते व्यवस्थात्मक कुज दर्शवणारे आहे. कारण हा उल्लेख करताना एका विशिष्ट प्रसारमाध्यम प्रतिनिधीचे नाव जाणीवपूर्वक घेतल्याचे सांगितले जाते. ज्या प्रतिनिधीने संस्थेच्या उपक्रमांचे वेळोवेळी सकारात्मक वार्तांकन केले, सहकार्याची भूमिका ठेवली, त्याच व्यक्तीला अप्रत्यक्षपणे संशयाच्या भोवऱ्यात ओढणे — हे केवळ गैरजबाबदारच नाही, तर थेट बदनामीच्या श्रेणीत बसणारे आहे. प्रश्न असा आहे की, जर देणगी दिलीच नसेल तर नाव का घ्यावे? आणि दिली असेल तर त्याचे पुरावे, पारदर्शकता आणि कायदेशीर चौकट कुठे आहे?

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या कथित “२५ लाखां”चा उगम हा आणखी गंभीर मुद्दा ठरतो. ही रक्कम वैयक्तिक होती की संस्थेच्या निधीतून? पालकांकडून आकारलेल्या शुल्कातून? की इतर कोणत्या अप्रकट स्रोतांतून? शिक्षणसंस्था ही सार्वजनिक विश्वासावर चालते; तिचा प्रत्येक पैसा विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी खर्च होणे अपेक्षित असते. मग लाखोंची रक्कम वाटण्याची भाषा इतक्या सहजपणे कशी केली जाते, याचे उत्तर कोण देणार?

या विधानानंतर अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उभे राहतात. शिक्षक भरती, पदोन्नती, मान्यता, अनुदान, किंवा विविध परवानग्यांच्या प्रक्रियेत आर्थिक व्यवहारांची साखळी कार्यरत आहे का? पात्रता, गुणवत्ता आणि प्रामाणिकपणा बाजूला ठेवून ‘देण्या-घेण्यावर’ निर्णय घेतले जात आहेत का? अशा व्यवस्थेत खरे शिक्षक, कष्टकरी कर्मचारी आणि प्रामाणिक पालकांची गळचेपी होत नाही ना?

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

याच संस्थेबाबत याआधीही क्रीडा विभागाच्या नावाखाली नर्सरी/फळबाग दाखवून शाळेची जागा असल्याचा भास निर्माण करून निधी उकळल्याच्या चर्चांना उधाण आले होते. अल्प क्षेत्रफळाची वैयक्तिक जमीन काही वर्षांतच अनेक पटींनी वाढल्याच्या चर्चा, मालमत्तेतील झपाट्याने झालेली वाढ, आणि संस्थात्मक व्यवहारांतील अस्पष्टता — हे सारे तुकडे एकत्र ठेवले तर संशयाचा आकृतिबंध अधिक ठळक होतो.

सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तीकडून प्रसारमाध्यमांविषयी इतकी बेफिकीर, आरोपात्मक भाषा वापरली जाणे. माध्यमे ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत. त्यांना ‘देणगी’च्या कथित कबुलीने एकाच फटक्यात संशयित ठरवण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे सत्य, पारदर्शकता आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर थेट घाला घालण्यासारखे आहे. जर माध्यमेच बदनाम केली जात असतील, तर शिक्षणाच्या नावाखाली नेमके कोणते हितसंबंध जपले जात आहेत?

आज शिक्षण व्यवस्थेची गरज आहे ती निर्भीड आत्मपरीक्षणाची. ‘शिक्षण की गोरखधंदा?’ हा प्रश्न केवळ एका संस्थेपुरता मर्यादित नाही; तो संपूर्ण व्यवस्थेला आरसा दाखवणारा आहे. प्रशासन, शिक्षण विभाग, लेखापरीक्षण यंत्रणा आणि संबंधित तपास संस्थांनी या प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष चौकशी करणे अत्यावश्यक आहे. कारण शिक्षणावरील विश्वास ढासळला, तर केवळ शाळाच नाही, तर समाजाचे भविष्यही हादरते.