राजकीय विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी ‘जनसुरक्षा कायदा’? माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली, दि. २९ जुलै :

“सरकार विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी जसा अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) वापरले गेले, तसाच वापर आता नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या ‘जनसुरक्षा कायदा’ (पीएसए) चा होण्याची शक्यता आहे,” असा गंभीर इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे नेते व माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी येथे दिला.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी गडचिरोली दौऱ्यावर आलेल्या देशमुख यांनी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी माजी राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जिल्हाध्यक्ष अतुल गनारपार, निरीक्षक अतुल वांदिले, प्रदेश चिटणीस सुरेश सावकार, माजी जि.प. अध्यक्षा भाग्यश्री आत्राम, शाहीन हकीम, शरद सोनकुसरे, ॲड. संजय ठाकरे, विजय गोरडवार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

देशमुख म्हणाले, “१९९१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आग्रहाने देशांतर्गत अतिरेकी आर्थिक स्रोत रोखण्यासाठी पीएसएसारख्या कायद्याची गरज निर्माण झाली होती. पुढे २००४ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या पुढाकाराने भारतात या कायद्याची अंमलबजावणी झाली. मात्र आज या कायद्याचाही वापर ईडीसारखाच राजकीय विरोधकांवर दडपशाहीसाठी केला जाईल, अशी चिन्हं दिसत आहेत.”

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

“सरन्यायाधीशांनी अलीकडील एका खटल्यात ईडीच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले. त्यामुळेच जनसुरक्षा कायद्याचाही गैरवापर होण्याची शक्यता अधिक आहे. जे कोणी सरकारविरोधात बोलतील, त्यांना अर्बन नक्षल ठरवून गप्प बसवले जाईल. ही लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक स्थिती आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीवरही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. “महिलांवरील अत्याचारांमध्ये वाढ झाली आहे, पोलिसांवरच हल्ले होतात, सामान्य माणसाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. मी गृहमंत्री असताना २१ आमदारांच्या समितीमार्फत ‘शक्ती कायदा’ तयार केला होता, ज्यामध्ये बलात्काराच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची तरतूद होती. मात्र केंद्र सरकारकडे गेल्यानंतर तो कायदा साडेचार वर्षांपासून प्रलंबित आहे,” असा आरोप देशमुख यांनी केला.

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर बोलताना त्यांनी सरकारवर विश्वासघात केल्याचा आरोप केला. “सरकारने महिलांना २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र नोकरीतील महिलांनाच लाभ देण्यात आला. ज्या महिलांना पैसे मिळाले, त्यांच्याकडून आता सरकारने वसुली करावी,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.

शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी, उत्पादनावर बोनस, खताचा मुबलक पुरवठा यांसारख्या मागण्याही त्यांनी यावेळी मांडल्या. तसेच ९ ऑगस्ट रोजी नागपूर येथून सुरू होणाऱ्या ‘मंडल यात्रा’ विषयी माहिती देताना, “शरद पवार यांनी ओबीसी समाजासाठी दिलेल्या योगदानाची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही यात्रा महत्त्वाची आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारसी शरद पवार मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात अंमलात आणल्या गेल्या. हा ऐतिहासिक संदर्भ नव्या पिढीने जाणून घ्यावा,” असेही ते म्हणाले.