इन कॅमेरा’ जनसुनावणीत प्रश्नांचा स्फोट; २५०० कोटींच्या लोहप्रक्रिया प्रकल्पावर रोजगाराची ग्वाही, प्रदूषणाची भीती कायम

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : जिल्ह्यात प्रस्तावित मेसर्स वरद फेलो अलॉयज कंपनीच्या २५०० कोटी रुपयांच्या लोहप्रक्रिया प्रकल्पाच्या जनसुनावणीला मंगळवारी तणावपूर्ण वातावरणाची किनार लाभली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवनात कडक पोलीस बंदोबस्तात पार पडलेल्या या सुनावणीत मुधोली चक-२, जयरामपूर आणि इतर बाधित गावांतील नागरिकांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. रोजगार, आरोग्य आणि पर्यावरण या तीन मुद्द्यांवर केंद्रित असलेल्या चर्चेत कंपनीने स्पष्टीकरण देत शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र नागरिकांच्या मनातील संशय पूर्णपणे दूर झाल्याचे चित्र दिसले नाही.

सकाळी ११ वाजता सुरू होणाऱ्या सुनावणीसाठी नागरिकांना तपासण्या आणि सुरक्षा चौक्यांतून मार्ग काढावा लागला. बहुतांश नागरिक बसगाड्यांनी आल्याने नियोजित वेळेत पोहोचणे शक्य झाले नाही. दुपारी १२ पर्यंत नियोजन भवन खचाखच भरले. सभागृहाबाहेर एलसीडी स्क्रीनद्वारे थेट प्रक्षेपणाची व्यवस्था करण्यात आली होती. सुरुवातीला कंपनीकडून पॉवर पॉइंट सादरीकरणाद्वारे प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली. सुमारे १००० ते १२०० स्थानिकांना प्रत्यक्ष रोजगार देण्याचा दावा करण्यात आला. तसेच जमीन देणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांतील प्रत्येक दोन एकरमागे एका सदस्याला नोकरी देण्याचा ‘इन कॅमेरा’ शब्द कंपनी अधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती उपस्थितांकडून समोर आली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

तथापि, प्रश्नोत्तराच्या टप्प्यात वातावरण तापले. प्रकल्पामुळे शेतीपिकांवर परिणाम होईल का, धूर आणि सांडपाण्याचा मानवी व जनावरांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही ना, अशी शंका नागरिकांनी मांडली. काहींनी वैनगंगा नदीचे पाणी प्रदूषित होण्याची भीती व्यक्त केली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यावरणीय मानके पाळली जातील, प्रदूषण नियंत्रणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाईल, असे सांगत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ‘प्रत्यक्ष अंमलबजावणी’ची हमी मागणारा सूर सभागृहात ठळक होता.

अहेरीचे आमदार धर्मराव बाबा आत्राम आणि गडचिरोलीचे आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे यांनी काही काळ उपस्थित राहून नागरिकांच्या भावना व्यक्त केल्या. “जमीन द्यायची की नाही, हा शेतकऱ्यांचा स्वेच्छेचा निर्णय असला पाहिजे; बळजबरी असू नये,” अशी स्पष्ट भूमिका अनेक ग्रामस्थांनी मांडली. प्रशासनाच्या वतीने अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी सुनावणीचे कामकाज पाहिले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी (चंद्रपूर) यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष वानखेडे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

दरम्यान, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते आणि भाकपाचे अमोल मारकवार यांना जनसुनावणीत प्रवेश नाकारण्यात आल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. “राजकीय प्रतिनिधी म्हणून आम्हाला सहभागाचा अधिकार आहे,” असा त्यांचा युक्तिवाद होता. प्रशासनाने मात्र सुनावणी बाधित क्षेत्रापुरती मर्यादित असल्याचे स्पष्ट केले.

एकूणच, रोजगाराच्या आश्वासनांबरोबरच पर्यावरण आणि आरोग्याच्या प्रश्नांची सावली या प्रकल्पावर आहे. जनसुनावणी ‘इन कॅमेरा’ पार पडली असली तरी जनमत मात्र उघडपणे विभागलेले दिसले. विकास आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता यांचा समतोल साधण्याची खरी कसोटी आता पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेत लागणार आहे.