ॲट्रोसिटी प्रकरणातील वारसांना दिलासा : दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेतून जमीन मिळणार

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

चंद्रपूर, दि. ७ : अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर केवळ जातीच्या कारणावरून होणाऱ्या अमानुष अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर पीडित कुटुंबांच्या आयुष्याला स्थैर्य देणारे पुनर्वसनाचे ठोस पाऊल उचलण्यात येत आहे. या अधिनियमाच्या सुधारित नियम २०१६ नुसार खून अथवा मृत्यूच्या प्रकरणातील पीडितांच्या वारसांना अर्थसहाय्यासह पुनर्वसनाचा लाभ देण्यात येणार आहे.

याच पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक सबलीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या असून, या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन कुटुंबांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी पात्र कुटुंबांना चार एकर जिरायती अथवा दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करून देण्यात येणार आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या योजनेअंतर्गत सन २०२५–२६ साठी जिल्ह्यातील गैर-आदिवासी शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करण्यात येणार असून, विक्रीस इच्छुक शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. जिरायती चार एकर किंवा बागायती दोन एकर जमीन विक्रीस तयार असल्यास, संबंधित शेतकऱ्यांनी पटवारी साजानिहाय अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. जमिनीचे दर हे प्रचलित शासकीय दरानुसार किंवा वाटाघाटीनंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत निश्चित केले जाणार आहेत.

अर्जासोबत ७/१२ उतारा, गाव नमुना आठ, प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा संस्थेचे थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र, कुटुंबातील सख्खे भाऊ, पत्नी व मुलांचे ना-हरकत व संमतीपत्र, तसेच मोजणी विभागाचा नकाशा व टाचण अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय संबंधित जमीन कोणत्याही न्यायालयीन वादात नसल्याचे तसेच भविष्यात कोणतीही नुकसानभरपाई मागणार नसल्याचे १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवरील शपथपत्र व हमीपत्र जोडणे आवश्यक राहील.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

शेतजमीन विक्री प्रस्ताव स्वीकारणे समितीवर बंधनकारक नसणार आहे. सर्व प्रस्ताव कार्यालयीन वेळेत सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपूर यांच्या कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.

अत्याचाराने उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांना केवळ मदतीची नव्हे, तर आत्मसन्मानाने जगण्याची संधी देणारी ही योजना सामाजिक न्यायाच्या दिशेने उचललेले निर्णायक पाऊल मानले जात आहे.