परवानगीशिवाय शाळा; विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ : नागपूरात दोन अल्पसंख्यांक शाळांचा भंडाफोड

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा धक्कादायक प्रकार नागपूरात उघडकीस आला आहे. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या चौकशीत दोन अल्पसंख्यांक शाळा विनापरवानगी सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले असून, शेकडो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी थेट खेळ केल्याचा आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणाची दखल राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने घेत कारवाईची मागणी केली आहे.

रहमतनगर, वांजरा परिसरातील गोसिया माध्यमिक शाळा आणि जुबेदा माध्यमिक शाळा या दोन शाळा संबंधित प्रकरणात समोर आल्या आहेत. भंडारा जिल्ह्यातील छप्परबंद शिक्षण संस्था यांच्या माध्यमातून या शाळा चालवल्या जात असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. विशेष म्हणजे, गोसिया माध्यमिक शाळेत तब्बल ४५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याचे नोंदीत असून, सध्या १७९ विद्यार्थी शिक्षण घेत असल्याची माहिती आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे विद्यार्थ्यांना बोगस टीसी (शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र) आणि मार्कशीट देण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. याशिवाय, शिक्षकांकडून नोकरीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची वसुली केल्याची तक्रारही राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे पोहोचली आहे.

शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक तपासात या शाळांकडे आवश्यक परवानग्या नसतानाही त्या चालवल्या जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तरीही इतक्या काळ या शाळा कशा काय सुरू राहिल्या, याबाबत प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

आजच्या काळात शिक्षण हे केवळ ज्ञान देण्याचे साधन नसून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा पाया आहे. मात्र, अशा बेकायदेशीर आणि अनियमित पद्धतीने चालणाऱ्या संस्थांमुळे शिक्षण व्यवस्थेवरचा विश्वासच डळमळीत होत आहे. ग्रामीण व वंचित घटकातील पालकांना आकर्षित करून त्यांच्या मुलांच्या भविष्याशी खेळ केला जात असल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होते.

राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली असून, दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यासोबतच, या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचीही गरज अधोरेखित केली जात आहे.

नागपूरातील या प्रकारामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता प्रशासन किती तत्परतेने आणि कठोरतेने कारवाई करते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.