सेवेचे बंधन की सवलतीचा साप? – अप-डाऊन संस्कृतीमुळे गडचिरोलीतील दुर्गम सेवा क्षेत्रांवर प्रश्नचिन्ह

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

रवि मंडावार,

गडचिरोली : जिल्ह्याच्या प्रशासकीय चौकटीत एक गंभीर आणि दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेली समस्या पुन्हा ऐरणीवर आली आहे – दुर्गम भागात कार्यरत असलेले क्षेत्रीय कर्मचारी मुख्यालयाऐवजी कोसो दूरवरून दररोज प्रवास करून सेवा देतात, तर अनेक पदे वर्षानुवर्षे रिक्तच आहेत. परिणामी जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य, जलसंधारण, ग्रामविकास यांसारख्या मूलभूत सेवा केवळ ‘कागदावरच’ सुरू असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

गडचिरोली जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या जरी मोठा असला तरी दळणवळणाच्या अत्यंत प्रतिकूल अटी आणि नैसर्गिक अडचणींमुळे जिल्ह्याच्या आंतरिक सेवा क्षेत्रांमध्ये पोहोचणे कठीणच नव्हे, तर काही वेळा अशक्य ठरते. अशा परिस्थितीत दुर्गम भागात नियुक्त कर्मचारी, विशेषतः शिक्षक, आरोग्यसेवक, ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी हे मुख्यालयापासून दूर नागपूर, ब्रह्मपुरी, चंद्रपूर, आलापल्ली आदी ठिकाणांहून ‘अप-डाऊन’ करीत सेवा पुरवतात. यामुळे ते प्रत्यक्षात कार्यालयांमध्ये केवळ दोन-तीनच दिवस उपस्थित राहतात आणि शिल्लक वेळात सेवा प्रलंबित राहते.

या सवयीचा इतका ठसठशीत परिणाम होतो आहे की, अनेक शाळांमध्ये शिक्षक नियमित उपस्थितच नसतात, वर्ग चालत नाहीत, रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ‘सेवाविना’ उघडी असतात, तर ग्रामपंचायत कार्यालये चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर सोडली जातात. काही ठिकाणी अधिकारी शुक्रवारच्या दुपारीच ‘सप्ताहांत सुट्टी’साठी रवाना होतात आणि सोमवार उशिरा कामावर परततात. त्यामुळे हफ्त्यात फक्त तीन-चारच दिवस प्रशासनिक हालचाली होतात.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

अनेक वर्षांपासून जिल्ह्यातील शेकडो पदे रिक्त आहेत. शिक्षण विभागात शिक्षकांची कमतरता, आरोग्य विभागात डॉक्टर व परिचारिकांची अनुपलब्धता, महसूल खात्यातील नायब तहसीलदार व तलाठ्यांची रिक्तता, महिला बालकल्याण खात्यातील अंगणवाडी सेविका व सहायिकांच्या नियुक्त्यांचा अभाव — या साऱ्या बाबी गडचिरोलीसारख्या आधीच अविकसित व दुर्लक्षित जिल्ह्याला अधिक मागे टाकत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर ‘बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली’ सक्तीने लागू करण्याची नागरिकांतून जोरदार मागणी होत आहे. शिक्षकांच्या नियमित उपस्थितीवर शंका घेतली जात असून, विद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबाबत निराशा व असंतोष वाढताना दिसतो आहे. वर्ग न लागणे, पुस्तकांची कमतरता, आणि शिक्षकांची गूढ अनुपस्थिती ही सर्वसामान्य गोष्ट झाली आहे. काही विद्यार्थी स्पष्ट शब्दांत सांगतात – “सर येतात तेव्हा येतात, नाही तर आम्ही आपले घरी जातो.”

या समस्येचे स्वरूप इतके जुने आणि खोलवर गेलेले आहे की, प्रशासन याकडे फारसे गांभीर्याने पाहतच नाही, असा आरोप करण्यात येतो. तत्कालीन गृहमंत्री आणि पालकमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपल्या कार्यकाळात दुर्गम भागातील शाळांना अचानक भेटी दिल्या होत्या. त्यावेळी ५२२ शिक्षकांवर गैरहजेरीसंदर्भात कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र तेव्हाची ती धास्ती कालांतराने निवळली आणि पुन्हा जुनी स्थितीच परत आली आहे.

यावर उपाय काय? सर्वप्रथम, रिक्त पदांची तातडीने भरती, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना गावात वास्तव्यास सक्ती, ‘बायोमेट्रिक प्रणाली’च्या माध्यमातून दररोज उपस्थितीची शासकीय नोंद, आणि मुख्यालय सोडणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंग कारवाई — या उपाययोजना केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्षात अमलात आणल्या गेल्या पाहिजेत.

गावपातळीवर आजही नागरिकांना साधी दाखले मिळवण्यासाठी तालुक्याच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. पिण्याचे पाणी, शौचालय, नालीसफाई, रस्ते, वीज यांसारख्या योजनांमध्ये ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांची अनुपस्थितीमुळे विलंब व अनागोंदी आहे.

दुर्गम भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा सवलती आणि त्यांच्या प्रवासाच्या अडचणी शासनाने ओळखाव्यातच, पण त्याचवेळी स्थानिकांवरील अन्याय आणि विकासाचे खुंटलेले चक्र यावर जबाबदारीने उपाय शोधणे ही सरकारची प्राथमिकता असली पाहिजे. अन्यथा, अप-डाऊन संस्कृतीच्या सावलीत सेवा हा शब्दच गमावून बसला जाईल आणि शासन जनतेपासून अधिकच दूर जाईल.

वास्तविक, ‘दुर्गमतेच्या नावाखाली दिलेली सवलत जर लोकसेवेला अडथळा ठरणार असेल, तर ती सवलत नसून धोका ठरेल’ — हे शासनाने वेळीच ओळखले पाहिजे. अप-डाऊन कर्मचाऱ्यांनी ‘सेवा’ हा ‘कर्तव्य’ म्हणून न समजता केवळ ‘सोयीचा पर्याय’ मानल्यानेच आज ही समस्या सापासारखी वळवळत गडचिरोलीच्या दुर्गम भागांतील सर्व यंत्रणेला गिळून टाकते आहे. शेवटी एकच प्रश्न — हा साप शासनाला कधी दिसणार?