सिरोंचा महामार्ग वनविभागाच्या लालफितशाहीत गडप!

---

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

🖊️ ओमप्रकाश चुनारकर /रवि मंडावार,  गडचिरोली :“वनविभाग म्हणजे विकासातला खरा अडसर,” हे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी एकेकाळी आष्टीत बोलून दाखवलेलं वाक्य आता गडचिरोलीच्या मातीवर ठामपणे सिद्ध होतंय. अहेरी तालुक्यातील लगाम ते सिरोंचा या १२४ किमी राष्ट्रीय महामार्गाचं काम वनजमिनीच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत गेली चार वर्षे रखडलेलं आहे.

२०२१ साली सादर केलेला प्रस्ताव, २०२५ उजाडलं तरी परवानगीच नाही!

सिरोंचा–लगाम राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचं काम गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलं, तरी हा प्रकल्प ‘निम्मा रस्ता, पूर्ण अडथळा’ अशा अवस्थेत सध्या ठप्प आहे. जुन्या साडेपाच मीटरच्या रस्त्याचं सात मीटरपर्यंत रुंदीकरण करण्यात येत असलं, तरी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सुमारे ५० किलोमीटर अंतराच्या वनजमिनीसाठीचा प्रस्ताव २०२१ मध्येच वनविभागाकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र, आज २०२५ उजाडलं तरी या प्रस्तावाला ना स्पष्टता मिळाली आहे ना कोणतीही ठोस परवानगी.

चार वर्षांपासून या प्रस्तावाची ‘फाईल’ वनविभागाच्या कार्यालयात धूळ खात पडून आहे. ना सकारात्मक निर्णय, ना नकारात्मक. अशा अनिश्चिततेत रस्त्याचं काम अक्षरशः अर्ध्यावर लटकले आहे. जेथे खासगी किंवा महसूल विभागाची जमीन होती, तिथे संबंधित परवानग्या मिळाल्यानंतर कामाचा वेग वाढला आहे; पण जेथे वनजमिनीचा भाग येतो, तिथे यंत्रणा ‘स्टँडस्टील’ अवस्थेत आहे.

अशा ठिकाणी ना खोदकाम पूर्ण झाले आहे, ना मुरुम टाकण्याचं काम सुरू आहे. परिणामी, अनेक ठिकाणी फक्त कच्च्या रस्त्यांचा सापळा तयार झाला असून, त्यामुळे वाहनचालकांना चिखल, धूळ, धक्के आणि अपघात यांची रोजची चव चाखावी लागते. सार्वजनिक वाहतूक, शालेय बस, रुग्णवाहिका यांचे वेळापत्रक या मार्गावर अक्षरशः निष्प्रभ झाले आहे. या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. आता २०२५ उजाडलं तरी न परवानगी न स्पष्टता! परिणामी, रस्त्याचे काम अक्षरशः अर्ध्यावरच लटकले आहे.

विकासाच्या मार्गावर वनविभागाचं ‘लाल फिती’चं स्पीडब्रेकर!

सिरोंचा महामार्गाचे काम हे केवळ भौतिक पातळीवर नाही, तर प्रशासकीय पातळीवरही अडथळ्यांमध्ये गुरफटलं आहे. रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी जिथे जिथे खासगी किंवा महसूल विभागाची जमीन लागते, तिथल्या कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने संबंधित भागातील कामांनी वेग पकडला आहे. काही ठिकाणी डांबरीकरण पूर्ण झाले असून, वाहतूक सुरळीत सुरू आहे. पण एकदा रस्ता वनजमिनीत शिरला, की संपूर्ण मशीनरीला जणू ‘ब्रेक’ लागतो.

वनविभागाकडून आवश्यक परवानग्यांची प्रतीक्षा करत असताना अनेक ठिकाणी खोदकाम अर्ध्यावरच थांबवण्यात आलं आहे. डोंगर उतार, नाल्यांचे किनारे आणि झाडांच्या रांगा तोडून बनवलेल्या रस्त्यांवर आता फक्त मातीचं स्तरितरण केलं गेलं आहे. पण हे कामही अर्धवट असून, डांबरीकरण तर दूरच, जलनिस्सारणाची कोणतीही यंत्रणा तिथं उभी नाही.

पावसाळा डोक्यावर येऊन ठाकलेला असताना, या मातीच्या रस्त्यांवरून वाहनचालकांना प्रवास करणं म्हणजे दिव्यच आहे. चिखलात अडकलेली वाहने, घसरून पडणाऱ्या दुचाकी, टायरमध्ये मुरलेला लाल मुरुम – हे दृश्य आता नित्याचं झालं आहे. गावकऱ्यांना दवाखान्यात जाण्यासाठीही चिखल पार करावा लागतोय, तर शाळकरी मुलांना शाळा गाठणं म्हणजे प्रत्यक्ष ‘रनवे’ पार करणं होय.

“एका बाजूला शासन ‘विकास’ म्हणत निधी मंजूर करतं, पण दुसऱ्या बाजूला वनविभागाच्या लालफितीतच तो विकास दमछाक होतोय,” अशी प्रतिक्रिया अनेक स्थानिकांकडून व्यक्त होते आहे.

हे रस्ते केवळ वाहतूक सोयीसाठी नाहीत, तर संपूर्ण तालुक्याच्या आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि आपत्कालीन मदतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. पण वनजमिनीचा विषय ‘क्लिअर’ न झाल्यामुळे अर्धवट खोदलेल्या रस्त्यांचा सापळा नागरिकांच्या नशिबी आलेला आहे. गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागात वनविभागाच्या अनुत्तरदायी आणि विलंबग्रस्त कारभाराने विकासाचा रस्ता काळोख्या बोगद्यात अडकून पडला आहे.

गडकरींच्या विधानाची जिवंत उदाहरणं रस्त्यावर!..

“वनविभाग म्हणजे झारीतील शुक्राचार्य,”हे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांचे विधान केवळ राजकीय भाषणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्याच्या रस्त्यांवर अक्षरशः जिवंत सत्य बनून उभे आहे.विकासाच्या दिशेने झेप घेणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्यात अनेक रस्ते प्रकल्प विविध टप्प्यांवर सुरू आहेत. मात्र या प्रकल्पांमध्ये ‘एकच अडथळा – वनविभाग’ असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. सिरोंचा-लगाम राष्ट्रीय महामार्गाचा मुद्दा असो की आलापल्ली-सिरोंचा रस्ता, वनजमिनींच्या परवानग्यांचे ‘फाईल मैराथॉन’अजूनही संपलेली नाही.

पावसाळा डोक्यावर, संकट आणखीन गहिरे..

प्रकल्पाअंतर्गत सुरू असलेली पुलांची कामंही अर्धवट आहेत. उन्हाळ्यात तात्पुरत्या पर्यायी रस्त्यांवर निभावून चाललं असलं तरी, पावसाळ्यात हे रस्ते वाहून जाणं ठरलेलं आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या दैनंदिन प्रवासाला मोठा फटका बसणार आहे.

प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव की विकासविरोधी उदासीनता?..

या महामार्गाचा उद्देश सीमावर्ती भागातील संपर्क सुधारून वाहतूक सुलभ करणे हा आहे. मात्र शासकीय विभागांचे परस्परविरोधी आणि गोंधळलेले धोरण या उद्दिष्टांवर पाणी फिरवत आहे. लोकप्रतिनिधी संसदेतून निधी खेचून आणतात, पण विभागीय लालफीतशाही सर्व स्वप्नं धुळीस मिळवते!

स्थानिकांचा संताप उफाळला – “विकास” केवळ घोषणा, जमिनीवर हतबलता!..

सिरोंचा महामार्गाचा रखडलेला रस्ता हा केवळ अपूर्ण पायाभूत सुविधांचा मुद्दा नाही, तर तो शासनाच्या नियोजनशून्यतेचा आणि प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा ठोस पुरावा आहे. हा रस्ता म्हणजे सरकारच्या ‘विकास’ या गोंडस घोषणांचा प्रत्यक्षात कसा फोल उपयोग होतो, याचं जिवंत उदाहरण आहे. विकासाच्या नावाने बजेट जाहीर केलं जातं, भूमिपूजनाचे सोहळे होतात, स्थानिक आमदार-खासदार फोटोसेशनमध्ये रमतात; पण प्रत्यक्ष काम मात्र वर्षानुवर्षे लांबणीवर पडतं. हा महामार्ग ज्या जिल्ह्याला जोडतो, तिथे पावसाळ्यात चिखलातून रुग्णवाहिका ढकलत न्यायची वेळ येते. शाळकरी मुलांना नित्यनेमाने धोकादायक प्रवास करावा लागतो. अशा अवस्थेत, विकासाच्या घोषणा केवळ कागदावरच राहतात आणि जमिनीवर मात्र लोकांच्या हतबलतेची, उपेक्षेची आणि व्यवस्थेवरील अविश्वासाची चिखलकट कहाणी उभी राहते.

गडकरींसारखे केंद्रीय मंत्री जेव्हा काम रखडल्यावर आवाज उठवतात, तेव्हा माध्यमांमध्ये त्याची चर्चा होते. पण गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातील सामान्य माणसाच्या व्यथा त्या राजकीय भिंतींना भिडतच नाहीत. त्यांचा आवाज, त्यांचे प्रश्न, त्यांच्या गैरसोयी – या सगळ्यांना ‘विकासाच्या’ नियोजनात स्थान मिळतच नाही. हे केवळ भौगोलिक दूरत्वामुळे घडतं का, की प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचा अभाव हे मुख्य कारण आहे, हाही विचार करण्यासारखा मुद्दा आहे.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न राहतो – हा रस्ता कधी मोकळा होणार? केवळ वाहतुकीसाठी नाही, तर शासनाच्या जबाबदारीच्या जाणीवेचा, प्रशासनाच्या कृतीशीलतेचा आणि लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा मार्ग कधी खुलेल?

जर प्रशासनाने याच धक्कादायक स्थितीकडेही डोळेझाक केली, तर येत्या काही वर्षांत जनतेचा संयमही संपुष्टात येईल. विकासाच्या घोषणांची किंमत ही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतच असते, घोषणा आणि नियोजनाच्या फोलपटात नाही.