Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे राज्यभर आंदोलन

शिक्षक दिन अन्याय दिवस म्हणून पाळला

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,

गडचिरोली, 07 सप्टेंबर- राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या समस्या सोडविल्या जात नाही. त्याबाबत वारंवार आश्वासन देवूनही सरकार अंमलबजावणी करीत नाही. महासंघ व विज्युक्टाने बारावी परीक्षा उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकला. तेव्हा काही मागण्या मान्य करण्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी लेखी आश्वासन दिले म्हणून बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला होता. परंतु लेखी आश्वासन देवूनही आय.टी. शिक्षकांच्या समायोजनाचा शासन आदेश, अंशतः अनुदान प्राप्त शिक्षकांना वाढीव टप्पा, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना, शाळा संहितेनुसार वर्गातील विद्यार्थी संखेचे निकष पाळणे इ. मान्य मागण्यांचे आदेश निघाले नाही. उर्वरीत मागण्यांबाबत अधिवेशन संपताच चर्चा केली जाईल असे सांगितले परंतु अध्यापही शिक्षणमंत्र्यांनी चर्चा केली नाही. महासंघातर्फे अनेक वेळा भेटी घेवून, निवेदने देवूनही आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे शिक्षकांत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे विज्युक्टाने विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी शिक्षक दिनाच्या दिवशी, तहसिल कार्यालयासमोर धरणे देवून मा. तहसिलदार मार्फत शिक्षणमंत्र्यांना वचनपुतींची आठवण व्हावी म्हणून विज्युक्टाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. विजय कुतरमारे यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आले.निवेदनात कनिष्ठ महाविद्यालयातील तुकडीतील विद्यार्थी संख्या कमी करावी, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी अंशतः अनुदानावर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करून त्यांच्यावर झालेला अन्याय त्वरीत दूर करावा, 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षक शिक्षकेत्तरांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, राज्यातील अंशतः अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना प्रचलित धोरणानुसार टप्पा वाढ देण्यात यावी, शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 10, 20, 30 वर्षाची आश्वासित प्रगत योजना शिक्षकांना त्वरीत लागू करावी, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात सेवा देणाऱ्या खाजगी संस्थेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी व अतिरीक्त घरभाडे भत्ता देण्यात यावा आदिंसह विविध मागण्या समाविष्ठ आहे.

आताही सरकारने या न्याय मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही तर भविष्यात आणखी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विज्युक्टाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. अविनाश बोर्ड, व महासचिव प्रा. डॉ. अशोक गव्हाणकर यांनी दिला आहे. निवेदन देतांना विज्युक्टाचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. विजय कुतरमारे, केंद्रीय संघटन सचिव प्रा. धर्मेंद्र मुनघाटे, प्रा. देवेंद्र वडमलवार, प्रा. चंद्रभान खोब्रागडे, प्रा. मनोज बावनकर, प्रा. रेवनदास शेडमाके, प्रा. सचिन दुमाने, प्रा. सुनिल कामडी, प्रा. प्रताप शेंडे, प्रा. ज्ञानेश्वर धकाते, प्रा. विलास पारखी, प्रा. मनोहर वैद्य, प्रा. विद्या कुमरे, प्रा. गिता उदापुरे, प्रा. विजया मने, प्रा. सुनिता साळवे आदि उपस्थित होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Comments are closed.