स्वर्गरथ की ‘सुवर्णरथ’? ९.६३ लाखांच्या दुरुस्तीने गडचिरोलीत प्रशासनावर संशयाची सावली

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : नगर परिषदेतील गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या ‘अधिकारी राज’वर आता उघडपणे प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्याने लोकप्रतिनिधींचा अभाव आणि प्रशासनाची एकहाती कारभारशैली—या पार्श्वभूमीवर विकासकामांतील पारदर्शकतेबाबत आधीच शंका निर्माण झाली होती. आता स्वर्गरथाच्या दुरुस्तीसाठी करण्यात आलेल्या तब्बल ₹९.६३ लाख खर्चामुळे हा संशय अधिकच गडद झाला आहे.

नगर परिषदेकडील स्वर्गरथ—मृत्यू नंतरच्या अंतिम सेवेसाठी वापरले जाणारे हे वाहन—याच्या दुरुस्तीसाठी एवढ्या मोठ्या रकमेचा खर्च झाल्याची माहिती समोर येताच शहरात संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांचा सरळ सवाल आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

ही दुरुस्ती की आर्थिक ‘मलिदा’?…

कारण, वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी जवळपास दहा लाख रुपये खर्च करण्यापेक्षा थोडी अधिक रक्कम जोडून नवीन स्वर्गरथ खरेदी करणे अधिक व्यवहार्य ठरले असते, असा तर्क पुढे येत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या निर्णयक्षमतेवरच नव्हे, तर आर्थिक प्राधान्यक्रमांवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गडचिरोलीसारख्या वाढत्या शहरात स्वर्गरथाची गरज निश्चितच आहे. नागरिकांना सन्मानपूर्वक अंतिम सेवा मिळावी, ही जबाबदारी नगर परिषदेचीच आहे. मात्र, जेव्हा वाहनाच्या मूळ किमतीच्या तब्बल ५० ते ७५ टक्के रक्कम केवळ ‘दुरुस्ती’च्या नावाखाली खर्च होते, तेव्हा हा निर्णय केवळ अव्यवहार्यच नव्हे, तर संशयास्पद ठरतो.

यातच आणखी एक गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे—या कामासाठी आवश्यक असलेली निविदा प्रक्रिया (टेंडर) पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली होती का? की हा व्यवहार काही मोजक्या लोकांच्या फायद्यासाठीच रचला गेला? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप धूसर आहेत.

दरम्यान, काँग्रेसचे नगरसेवक श्रीकांत शरदराव देशमुख यांनी या प्रकरणाची सविस्तर माहिती मागवली असून, खर्चाच्या प्रत्येक घटकाचा हिशोब लवकरच उघड होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या एका प्रकरणापुरतेच नव्हे, तर संपूर्ण प्रशासकीय कार्यकाळातील इतर कामांवरही संशयाची नजर वळू लागली आहे.

देशमुख यांनी स्पष्ट शब्दांत प्रतिक्रिया देताना म्हटले—

“शहरासाठी स्वर्गरथ आवश्यक आहे, पण दुरुस्तीवरील खर्च अत्यंत अवास्तव आहे. थोडा अधिक निधी दिला असता तर नवीन वाहन घेता आले असते. त्यामुळे हा व्यवहार संशयास्पद आहे. सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी.”

आज गडचिरोलीत एकच चर्चा आहे— सेवेच्या नावाखाली खरोखर सेवा झाली की व्यवस्थेचा फायदा?’

चार वर्षांच्या ‘अधिकारी राज’मध्ये घेतले गेलेले निर्णय आता एकामागून एक उघड होत आहेत. स्वर्गरथाचा हा वाद केवळ एका वाहनापुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवणारा ठरत आहे…