बालविवाह आणि बेपत्ता महिला प्रकरणे रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करा -राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर

लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क

मुंबई, 07 जुलै – बालविवाह आणि महिला बेपत्ता होण्याची प्रकरणं हे राज्यासमोरील गंभीर प्रश्न आहेत. अशी प्रकरणं रोखण्यासाठी सर्व विभागांनी संयुक्तरित्या प्रयत्न करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी केल्या.

त्याचबरोबर बालविवाहाची माहिती देण्यासाठी अधिकाधिक नागरिक पुढे यावेत, यासाठी अशी माहिती देणाऱ्यांचं नाव गोपनीय ठेवावे. त्याचबरोबर शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी. जेणेकरुन कोणत्याही आमिषाला बळी पडून मुली आणि महिला बेपत्ता होवू नयेत, यासाठी प्रयत्न करावेत, असं आवाहन त्यांनी केलं. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कोल्हापुरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेण्यात आली.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पोलीस अधीक्षक महेंद्र पंडित, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सुप्रिया देशमुख, कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या उपायुक्त शिल्पा दरेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा छळ होवू नये, यासाठी शासकीय कार्यालये तसेच सर्व खाजगी आस्थापनांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना केल्याची खात्री करा. अशी समिती स्थापन न केलेल्या आस्थापनांवर कारवाई करा, अशा सूचना त्यांनी केल्या.

मनोधैर्य योजनेंतर्गत पीडित महिलांना आर्थिक मदत मिळवून द्या. घरगुती कामगारांसाठी घरेलू कामगार मंडळांमार्फत लाभार्थी महिलांना लाभ मिळवून द्या. सर्व कार्यालयांमध्ये महिला स्वच्छतागृहं असल्याची तसंच औद्योगिक क्षेत्रात महिलांना प्रसूती लाभ आणि समान काम समान वेतन दिलं जात असल्याची खात्री करा. महिलांवरील अत्याचाराच्या तक्रारी दाखल करून घेऊन योग्य तपास करा, जेणेकरुन दोषींवर जलद कारवाई होईल, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

महिला आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी केल्या.यावेळी महिला आणि बालविकास विभाग, कोल्हापूर महानगरपालिका, आरोग्य विभाग, शिक्षण, परिवहन, कौशल्य विकास आदी विभागाशी संबंधित महिलांच्या प्रश्नांचा आढावा त्यांनी घेतला.

निराश्रित महिला, किशोरवयीन माता, अत्याचारित महिला, नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी शासकीय वसतीगृहे, वन स्टॉप सेंटरची सद्यस्थिती, महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे, महिलांचा कौटुंबिक हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ, शासकीय, खाजगी कार्यालये, बसस्थानक इथली स्वच्छतागृहं, महिलांचे आरोग्य आणि अन्य प्रश्नांचा आढावा त्यांनी घेतला.

हे पण वाचा :-