पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून राज्यात जलक्रांतीची दिशा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

मुंबई/गडचिरोली, दि. २८ : विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलस्रोतांचे जतन, जलसंधारण आणि शाश्वत जलव्यवस्थापनाच्या दिशेने स्वयंसेवी संस्थांनी उचललेले पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे असून राज्य शासनाने या प्रयत्नांना दिशा व वेग देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज स्पष्ट केले की, विदर्भातील पावसाच्या अनियमिततेमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नवजीवन देण्यासाठी पाण्याच्या टिकवणुकीचे व दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे आणि यामध्ये स्वयंसेवी संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

आगामी पाच वर्षांत गावपातळीवरील पारंपरिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, नव्या जलरचना, वैज्ञानिक पद्धतीने जलसाठवण, लोकसहभाग आणि शाश्वत नियोजनावर भर देत व्यापक जलप्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येईल. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यासाठी मे २०२५ ते मार्च २०२८ या कालावधीत शासनाने विशेष जलसंवर्धन प्रकल्पासाठी औपचारिक सामंजस्य करार केला असून, ३० गावांमध्ये सुमारे ३,००० शेतकऱ्यांना थेट लाभ होणार आहे. ३,००० एकरवर शेतीविकास, जलसंधारण, पायाभूत सुविधा आणि उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या प्रकल्पामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळून शेतीसह संपूर्ण समाजाचा सर्वांगीण विकास अपेक्षित आहे. जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या निधीचा योग्य समन्वय साधून अशा उपक्रमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांशी भागीदारी करण्याचे नियोजन हाती घेतले आहे. हिंदुस्तान युनिलिव्हर फाउंडेशनकडून दीर्घकालीन सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले की, अशा सार्वजनिक-खाजगी सहभागातून राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांत पाणीटंचाईचे आव्हान प्रभावीपणे हाताळता येईल आणि जलसाक्षरतेच्या दिशेने राज्य यशस्वी वाटचाल करू शकेल.