राज्यातील प्रकल्पांचा वेग वाढणार, भूसंपादन वेळेत पूर्ण करा : मुख्यमंत्री फडणवीस

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

मुंबई, १९ जून : राज्यातील कोणताही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भूसंपादनाअभावी रखडू नये, सर्व यंत्रणांनी मिशन मोडवर काम करत प्रत्येक प्रकल्पाचे भूसंपादन निश्चित वेळेत पूर्ण करावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या. वर्षा निवासस्थानी राज्यातील द्रुतगती महामार्ग, रेल्वे मार्ग, विमानतळ आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा आढावा घेताना त्यांनी हे निर्देश दिले. गडचिरोलीसह भंडारा, नागपूर, गोंदिया, अकोला, कोल्हापूर, कराड, संभाजीनगर, पुणे, वर्धा, नांदेड अशा विविध जिल्ह्यांतील ११ प्रमुख प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

गडचिरोली जिल्ह्यातील भंडारा–गडचिरोली द्रुतगती मार्ग आणि वडसा–गडचिरोली रेल्वे प्रकल्पांना गती देण्यात येणार असून, वडसा–गडचिरोली रेल्वे मार्गाचे भूसंपादन केवळ १५ दिवसांत पूर्ण करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच गडचिरोली विमानतळासाठी आवश्यक असलेले OLS सर्वेक्षण तातडीने करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्ताव सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, प्रकल्प रखडल्याने खर्च वाढतो, त्यामुळे भूसंपादनासाठी सर्व संबंधितांनी ठरवलेल्या टाईमलाइनचे काटेकोर पालन करावे. नागपूर–गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी १२ हजार कोटींचा निधी वित्त विभागाने राखून ठेवावा, तर विरार–अलिबाग कॅरिडोरसाठी वनजमिनीच्या परवानग्या तातडीने घ्याव्यात. जालना–नांदेड मार्गासाठी परभणी जिल्ह्यातील सेलूमधील भूसंपादन १५ दिवसांत पूर्ण करावे, वाढवण–इगतपुरी मार्गाचा सागरमाला योजनेत समावेश व्हावा यासाठी प्रस्ताव तयार करा, असेही त्यांनी सांगितले.

अकोला विमानतळाची धावपट्टी २४०० मीटरपर्यंत वाढवून तेथे अत्याधुनिक व भव्य विमानतळ उभारण्याचा प्रस्तावही तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीस महसूल, वन, सार्वजनिक बांधकाम, नगर विकास, वित्त व रस्ते विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव उपस्थित होते.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांना वेग मिळणार असून गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यातील वाहतूक आणि दळणवळणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या महामार्ग, रेल्वे आणि विमानतळ प्रकल्पांना नवे बळ मिळण्याची शक्यता आहे.