राज्य सरकार ओबीसी विरोधात काम करत आहे – माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर

लोकस्पर्श न्यून नेटवर्क 

अकोला : राज्य सरकार ओबीसी विरोधात काम करत आहे. असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी केला.  ते पक्षाच्या बैठकीसाठी अकोल्यात आले असता आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

राज्यातील सर्वात मोठा मतदार ओबीसी वर्ग आहे. शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या आघाडी सरकारने तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला अबाधित ठेवण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. सरकार बदलल्यामुळे या सरकारने, फडणवीस सरकारच्या अध्यादेशाला विधानसभेत मान्यता देऊन त्याला नियमित करण्याची गरज होती. या सरकारने पाठपुरावा केला नाही. उलट कोर्टाने संधी दिल्यावरही पुरावा माडला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून आता स्थगिती आली आहे. असं ते म्हणाले.

ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे ते आता मिळणार नाही. आत्ताच ओबीसी वर्ग जागा झाला नाही तर भविष्यामध्ये ही स्थगिती शिक्षण क्षेत्रामध्ये आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये ही जाऊ शकते असा धोका अहिर यांनी व्यक्त केला.

आघाडी सरकारने जिल्हा परिषद महानगरपालिका पंचायत समिती मधील जे ओबीसींचा आरक्षण होतं सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती आल्यामुळे ओबीसींचे निवडणूक लढण्याचे अधिकारी गेले आहेत, केवळ आघाडी सरकारच्या चुकीमुळे असा आरोप केला.

ठाकरे सरकारने आरक्षणाला व्यवस्थितपणे हाताळलं नसल्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ठाकरे सरकारला ओबीसी आरक्षणाबाबत आत्मीयता नाही, एकाग्रता नाही, पाठपुरावा करावा लागतो तो केला नाही मुख्यमंत्र्याचा अभ्यास असेल पण आत्मीयता नसल्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसीचे जसे नुकसान केले तसेच मराठ्यांच्या आरक्षणाचे भिजत घोंगडं ठेवून दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला पाहिजे असं अहिर म्हणाले.

26 जून रोजी महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात चक्काजाम आंदोलन करणार असल्याच हंसराज अहीर यांनी जाहीर केले.

हे देखील वाचा :

भीषण अपघात : भरधाव जाणाऱ्या पिक अप ने दिली ट्रक्टरला जोरदार धडक, धडकेत चालकासह वाहक जागीच ठार तर ८ जण जखमी

ओबीसी आरक्षणासाठी भाजपा रस्त्यावर उतरणार – माजी राज्यमंत्री तथा आ. डॉ परिणयज फुके यांचे प्रतिपादन

नाट्यनिर्मिती संस्थांचे अनुदान तातडीने वितरीत करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश