भूसंपादनाच्या बळजबरीला विरोधाचा आवाज चढा होतोय! — आरमोरीत सर्वपक्षीय बैठक; व्यापक संघर्षाची हाक

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

आरमोरी, २४ जून : गडचिरोली जिल्ह्यात बेकायदेशीर खाणींचे अतिक्रमण, शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे जबरदस्तीने अधिग्रहण आणि नियोजनशून्य, विनाशकारी औद्योगिक प्रकल्पांच्या विरोधात आता सर्वपक्षीय संघर्षाला मूर्त रूप दिलं जात आहे. डाव्या पुरोगामी आणि सामाजिक विचारवंतांच्या पुढाकाराने गुरुवारी दुपारी १२ वाजता आरमोरी येथील साई दामोदर मंगल कार्यालयात एक महत्त्वपूर्ण सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीतून ‘विकास’च्या नावावर चाललेल्या लूट व विस्थापनाच्या कारस्थानाविरोधात व्यापक जनआंदोलनाची रणनिती ठरवली जाणार आहे. कोरची, एटापल्ली, आष्टी, कोनसरी, मार्कंडा, भेंडाळा, कुरुड, कोंढाळा या भागांमध्ये शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी ताब्यात घेऊन उद्योजकांसाठी खास एमआयडीसी विकसित केली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत स्थानिक ग्रामसभा, शेतकरी, पारंपरिक हक्कधारक यांचं स्पष्टपणे मत विचारात न घेता, सरकारने शुद्ध बळकावणीचा मार्ग स्वीकारल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

खाणी आणि नियोजनाविना सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्यात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणाचा समतोल धोक्यात आला आहे. विस्थापन, प्रदूषण, रोजगाराचा अभाव आणि सार्वजनिक संसाधनांची खाजगीकरणाकडे वाटचाल — या साऱ्या गोष्टींनी स्थानिक जनतेत प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. तथाकथित विकासाच्या नावाखाली स्थानिक भूमिपुत्रांना उपेक्षित केलं जातंय, हे वास्तव दडपता येणार नाही, असं या चळवळीचे नेते ठामपणे सांगत आहेत.

या बैठकीला खासदार डॉ. नामदेव किरसान, आमदार रामदास मसराम, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चे जिल्हा प्रमुख सुरेंद्र चंदेल, पर्यावरणविषयक अभ्यासक व सामाजिक कार्यकर्ते वासुदेव सेडमाके, अरविंद कात्रटवार यांच्यासह विविध पक्षांचे आणि संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या बैठकीच्या आयोजनामागील उद्देश स्पष्ट आहे — विकास हवे, पण विनाश नव्हे! या भूमिकेतून सर्वपक्षीय, सर्वग्रामसभा आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन सरकारच्या ‘जबाबदारीशून्य विकास’ धोरणाला रोखावं, स्थानिक जनतेच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं आणि भविष्यासाठी शाश्वत, न्याय्य पर्याय तयार करावेत, ही मागणी आहे.

या आंदोलनाचा मुख्य केंद्रबिंदू “भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा लढा” हा असून हे केवळ पर्यावरण वा जमीन अधिग्रहणाचा मुद्दा नसून, ही आपल्या गाव, जल, जंगल आणि जमिनीच्या हक्काची लढाई असल्याचं आंदोलक म्हणत आहेत.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे डॉ. महेश कोपूलवार, देवराव चवळे, ॲड. जगदीश मेश्राम, का. सचिन मोतकुरवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अमोल मारकवार, धर्मराज सोरदे, शेतकरी कामगार पक्षाचे भाई रामदास जराते, शामसुंदर उराडे, रमेश चौखुंडे, आझाद समाज पक्षाचे राज बन्सोड, धर्मानंद मेश्राम, रुषी सहारे आणि समाजवादी पक्षाचे इलियास खान यांनी या बैठकीला उपस्थित राहून आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.