स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सध्या व्हीव्हीपॅटचा वापर शक्य नाही — राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सध्या व्हीव्हीपॅट (VVPAT) प्रणालीचा वापर करण्याबाबत कायद्यांमध्ये कोणतीही तरतूद नसल्याने, या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर शक्य नाही, असे स्पष्ट स्पष्टीकरण राज्य निवडणूक आयोगाने सोमवारी दिले.

आयोगाने नमूद केले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा (EVM) वापर करण्याची तरतूद २००५ मध्ये विविध अधिनियम आणि नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यात आली होती. मात्र, व्हीव्हीपॅटच्या (Voter Verifiable Paper Audit Trail) वापराबाबत कोणताही दुरुस्तीचा किंवा नव्या तरतुदीचा समावेश अद्याप झालेला नाही.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

राज्यातील बहुतांश महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या सर्व ठिकाणी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू आहे. या पद्धतीमध्ये प्रत्येक मतदाराला सरासरी तीन ते चार उमेदवारांना मतदान करण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे अशा गुंतागुंतीच्या मतदान प्रक्रियेसाठी व्हीव्हीपॅट प्रणालीची तांत्रिक जोडणी सध्या उपलब्ध नाही.

या पार्श्वभूमीवर देशातील सर्व राज्य निवडणूक आयोगांची टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटी (TEC) व्हीव्हीपॅटसाठी योग्य तांत्रिक स्वरूप व यंत्र प्रणाली विकसित करण्याचा सखोल अभ्यास करीत आहे. मात्र, या समितीचा अंतिम अहवाल अद्याप सादर झालेला नसल्याने सध्याच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करणे शक्य नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, राज्य शासनामार्फत संबंधित अधिनियमांमध्ये आवश्यक ते बदल करण्यात आल्यानंतर आणि टेक्निकल इव्हॅल्यूएशन कमिटीचा अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच भविष्यात व्हीव्हीपॅटच्या वापरासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल.

यासोबतच आयोगाने हेही अधोरेखित केले की, आतापर्यंत राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट प्रणालीचा वापर झालेला नाही.

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मात्र व्हीव्हीपॅटचा वापर कायदेशीर तरतुदींनुसार करण्यात येतो. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ मध्ये १९८९ साली कलम ६१-अ समाविष्ट करण्यात आले असून, २०१३ मध्ये कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, १९६१ मधील नियम क्र. ४९-ए ते ४९-एक्स या अनुषंगिक नियमांद्वारे व्हीव्हीपॅटचा वापर कायदेशीर करण्यात आला आहे.

तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनुक्रमे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम १९४९, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१, आणि मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ यांच्या तरतुदींनुसार घेतल्या जातात. या कायद्यांमध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे असून, राज्य निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारित ही बाब येत नाही, असेही प्रसिद्धिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.