जंगल वाचवायचं की खिसे भरायचे? अल्लापल्ली वनपरिक्षेत्रातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह- शंकर ढोलगे
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्युज नेटवर्क,
गडचिरोली : अल्लापल्ली वनपरिक्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे गंभीर आरोप अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष शंकर ढोलगे यांनी केले असून, या आरोपांमुळे केवळ आर्थिक गैरव्यवहारच नव्हे तर संपूर्ण वनविभागातील प्रशासकीय शिस्त, चौकशी प्रक्रिया आणि वरिष्ठांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. वनपरिक्षेत्रात अस्तित्वात नसलेल्या बोगस मजुरांच्या नावाने कोट्यवधी रुपयांची बिले उघडण्यात आल्याचा, तसेच जिल्हा नियोजन अंतर्गत निकृष्ट कामे करून लाखो रुपयांचा सरकारी निधी उकळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
या प्रकरणातील अधिक गंभीर बाब म्हणजे, या आरोपांबाबतचे थेट पुरावे संबंधित वन अधिकाऱ्यांना सादर करूनही ठोस कारवाई टाळण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. चौकशी अधिकारी नेमण्यात आला असला तरी ही चौकशी केवळ औपचारिक राहून दोषींना वाचवण्यासाठीच असल्याची भावना आता उघडपणे व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे चौकशी ही सत्यासाठी आहे की केवळ फाईल बंद करण्यासाठी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
दरम्यान, अल्लापल्ली वनपरिक्षेत्र अधिकारी गौरव गणवीर यांच्या वर्तणुकीबाबत असंतोष केवळ सामाजिक कार्यकर्त्यांपुरता मर्यादित नसून, त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या वनकर्मचाऱ्यांमध्येही तीव्र स्वरूपात व्यक्त झाल्याचे समोर येत आहे. त्यांच्या उर्मट, ताठर आणि समन्वयहीन वर्तणुकीमुळे कामकाज असह्य झाल्याचा आरोप करत संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा देत उपवन संरक्षक, अल्लापल्ली यांच्याकडे तक्रार निवेदन दिल्याचे बोलले जाते. त्यावेळी उपवन संरक्षकांनी समजुतीचा मार्ग स्वीकारत कारवाईचे संकेत दिले, समितीही नेमण्यात आली; मात्र हा प्रश्न सामाजिक पातळीवरच मिटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
तथापि, समिती, समजूत आणि प्रशासकीय हस्तक्षेप असूनही परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल न झाल्याचा आरोप आता पुढे येत आहे. उलट, गौरव गणवीर यांनी आपलीच उर्मट भूमिका कायम ठेवल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून बोलले जात असून, त्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा वरिष्ठांकडे लेखी निवेदन दिल्याची चर्चा आहे. यावरून हा प्रश्न केवळ वैयक्तिक वर्तनापुरता न राहता, संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रणाच्या अपयशाकडे बोट दाखवणारा ठरत आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ कार्यालयाने तातडीने संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, स्वतंत्र विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून सखोल चौकशी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या प्रत्येक अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतमजूर संघटनांकडून केली जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्वतः गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद स्वीकारले असताना, भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती गोळा करणाऱ्या आणि प्रशासकीय शिस्त मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आवर घालावा, अन्यथा आंदोलन पुन्हा तीव्र केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणात वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी केवळ समजुतीचे धोरण स्वीकारणार की प्रत्यक्ष कारवाईचा कठोर निर्णय घेणार, दोषींना संरक्षण मिळणार की जबाबदारी निश्चित होणार, आणि मुख्यमंत्री या गंभीर आरोपांकडे कोणता ठोस हस्तक्षेप करणार — याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.