महिला आयोग आपल्या दारी ६ नोव्हेंबरला गडचिरोलीत — महिलांनी न घाबरता आपली तक्रार मांडावी : रुपाली चाकणकर
महिला न्यायनिवाड्यासाठी आयोग जिल्हास्तरावर येणार; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यंत्रणेचा आढावा....
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
गडचिरोली, दि. ३० : महिलांनी अन्याय, छळ किंवा भेदभाव यांसमोर मौन धरण्याची गरज नाही. आपला आवाज उचला, आयोग तुमच्या दारी येत आहे, — असा आत्मविश्वासपूर्ण संदेश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती रुपाली चाकणकर यांनी दिला आहे.
राज्य महिला आयोगाच्या ‘महिला आयोग आपल्या दारी’ या उपक्रमाअंतर्गत गडचिरोली जिल्ह्यात गुरुवार, दि. ६ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जनसुनावणीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळी श्रीमती चाकणकर स्वतः नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली येथे सकाळी ११ वाजता महिलांच्या तक्रारींची थेट सुनावणी घेणार आहेत. जिल्ह्यातील सर्व महिलांना या जनसुनावणीत निःसंकोचपणे सहभागी होऊन आपल्या समस्या मांडण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
महिला न्यायासाठी आयोग जिल्हास्तरावर….
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने गेल्या काही महिन्यांपासून “महिला आयोग आपल्या दारी” ही मोहीम सुरू केली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश ग्रामीण व दुर्गम भागातील महिलांना मुंबई कार्यालयात जाण्याची गैरसोय न होता, न्याय त्यांच्या जिल्ह्यातच उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या जनसुनावणीत पोलीस, प्रशासन, विधी सल्लागार, समुपदेशक, जिल्हा समन्वयक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत, जेणेकरून तक्रारींवर त्याच ठिकाणी प्राथमिक सुनावणी व कार्यवाही होऊ शकेल.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील महिला अनेकदा आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक अडथळ्यांमुळे मुंबईला येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आयोगच त्यांच्यापर्यंत जात आहे. आम्ही महिलांच्या तक्रारींना तत्काळ प्रतिसाद देऊन दिलासा देण्याचं काम करतोय, असं श्रीमती चाकणकर म्हणाल्या.
जनसुनावणीनंतर त्या महिला व बालकांच्या सुरक्षाविषयक प्रश्नांवर जिल्हा प्रशासन, पोलीस, आरोग्य, कामगार, शिक्षण, परिवहन या विभागांची एकत्रित आढावा बैठक घेणार आहेत. महिलांविषयी संवेदनशील धोरण राबविण्याची जबाबदारी सर्व यंत्रणांनी सामूहिकरीत्या पार पाडावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे.
दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा आढावा….
महिला आयोगाच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज संबंधित विभागांचा सविस्तर आढावा घेतला. जिल्ह्यातील महिलांशी निगडित प्रलंबित प्रकरणे व तक्रारी तातडीने निकाली काढून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
महिलांशी संबंधित तक्रारींचा निपटारा संवेदनशीलतेने आणि सहानुभूतीने करणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही, तर सामाजिक उत्तरदायित्व आहे,” असे ते म्हणाले. त्यांनी सर्व विभागांना समन्वय साधून काम करण्यास सांगितले.
या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी ज्योती कडू, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रीती हिरळकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे तसेच इतर अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
महिलांच्या सक्षमीकरणाचा नवा टप्पा…
गडचिरोलीसारख्या आदिवासी व दुर्गम जिल्ह्यात महिलांच्या समस्या केवळ वैयक्तिक नसून त्या सामाजिक संरचनेशी जोडलेल्या आहेत. “महिला आयोग आपल्या दारी” हा उपक्रम या महिलांपर्यंत कायदेशीर संरक्षण, सल्ला व न्याय मिळविण्याचा प्रत्यक्ष मार्ग खुला करत आहे.
हा कार्यक्रम जिल्हा प्रशासनासाठी देखील उत्तरदायित्व आणि तत्परतेची नवी कसोटी ठरणार आहे. आयोग, प्रशासन आणि पोलीस यांच्यातील सहकार्याची ही संकल्पना महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.

