सर्वोच्च न्यायालयाची डॉक्टरांना विचारणा;14 वर्षांच्या मुलीचा गर्भपात करणे सुरक्षित आहे का?

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली, दि. २ मार्च: सध्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक खटला चांगलाच चर्चेचा विषय झाला आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर करण्यात आलेल्या अत्याचाराचा हा खटला आहे. या खटल्यात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टरांना विचारणा केली. पीडित मुलगी ही अवघ्या 14 वर्षांची आहे. बलात्कार झाल्यानंतर तिला दिवस गेले होते. सध्या तिच्या पोटात 26 आठवड्यांचा गर्भ आहे.

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अशा परिस्थितीत या मुलीचा गर्भपात करणे सुरक्षित आहे का, असा सवाल सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांना विचारला आहे. त्यामुळे आता वैद्यकीय जाणकार यावर काय अभिप्राय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या प्रकरणात सोमवारीही सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी आरोपीला, तू मुलीशी लग्न करायला तयार आहेस का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर आरोपीच्या वकिलांनी तो विवाहित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे आरोपीला पीडित मुलीशी लग्न करता येणार, नाही, असे त्यांनी म्हटले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला अटकेनंतरच्या जामिनासाठी अर्ज करण्याचे आदेश दिले होते.

काय आहे प्रकरण?

आरोपी हा महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथे सरकारी वीज कंपनीत कामाला आहे. त्याने नात्यातील एका मुलीवर बलात्कार केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आरोपीला अटकपूर्व जामीन नाकारला होता. त्यानंतर आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.

‘तू मुलीशी लग्न करायला तयार आहेस का?’

या प्रकरणाची सोमवारीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी आरोपीला, तू या मुलीशी लग्न करायला तयार आहेस का, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर आरोपीच्या वकिलांनी माझा अशील अगोदरच विवाहित असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच माझ्या अशिलाला अटक झाल्यास त्याला सरकारी नोकरीवरून निलंबित करण्यात येईल. त्यामुळे त्याला अटक करण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला होता.

मात्र, यावर न्यायालयाने तुम्ही हा विचार अल्पवयीन मुलीला आमिष दाखवून बलात्कार करतेवेळी करायला हवा होता, असे म्हटले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे. तोपर्यंत आरोपीला अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.