वक्फ कायद्यावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत केंद्राची भूमिका स्पष्ट : “वक्फ हा इस्लामचा आवश्यक भाग नाही”

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

नवी दिल्ली, दि. २१ : वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीत आज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत एक महत्त्वपूर्ण विधी तत्त्व मांडले. केंद्र सरकारतर्फे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, “वक्फ ही इस्लामिक संकल्पना असली तरी ती इस्लामचा ‘अत्यावश्यक आणि अपरिहार्य’ भाग नाही. त्यामुळे तो भारताच्या संविधानात अंतर्भूत असलेल्या मूलभूत अधिकारांत मोडत नाही.”

‘वक्फ’वरील दावा करण्यास धार्मिक अनिवार्यता आवश्यक – केंद्र सरकारची भूमिका..

महाधिवक्ता मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, “जोपर्यंत हे दाखवले जात नाही की वक्फ हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग आहे, तोपर्यंत त्यास घटनात्मक संरक्षण मिळू शकत नाही.”

त्यांच्या मते, केवळ धर्माच्या नावाखाली किंवा परंपरेनुसार जमिनीचा वक्फ म्हणून वापर झाला आहे, याचा अर्थ असा होत नाही की त्यावर धार्मिक हक्काचा दावा करता येईल.

‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ संकल्पनेवर सरकारचा आक्षेप…

‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ ही संकल्पना म्हणजे अशी जमीन जी दीर्घकाळ धार्मिक कार्यांसाठी वापरली गेली आहे, ती वक्फ समजली जाते. मात्र, या संकल्पनेला केंद्राने विरोध दर्शवला आहे.

महाधिवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, “कोणतीही जमीन जर सरकारच्या मालकीची आहे, तर ती केवळ वापराच्या आधारे वक्फ घोषित होऊ शकत नाही. सरकारच्या जमिनीवर कोणाचाही व्यक्तिगत किंवा धार्मिक हक्क मान्य केला जाऊ शकत नाही.”

घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह..

सध्याच्या वक्फ (दुरुस्ती) कायद्यात काही तरतुदी अशा आहेत की, ज्यामुळे वक्फ मंडळांना सरकारी जमिनीवर वक्फचा हक्क सांगण्यास व त्यावर ताबा घेण्यास मोकळीक मिळते. यालाच आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर आज सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारने आपल्या बाजूने दावा करत स्पष्ट केले की, वक्फच्या संकल्पनेला घटनात्मक मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण नसल्यामुळे ती संकल्पना न्यायालयीन कसोटीत टिकणार नाही.

प्रकरणावर देशव्यापी लक्ष..

वक्फ कायद्यासंदर्भात सध्या देशभरात चर्चेचा विषय बनलेले हे प्रकरण केवळ धार्मिक नव्हे तर कायदेशीर मालकी हक्क, सरकारी जमिनींचा वापर आणि धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेतील समानता तत्त्व यांसारख्या अनेक मूलभूत मुद्द्यांशी संबंधित आहे.

या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी व त्यातील निर्णय देशातील वक्फ मंडळांची अधिकारमर्यादा, सरकारी जमिनींचा वापर, तसेच धार्मिक संस्थांच्या हक्कांचा व्याप्ती यावर दूरगामी परिणाम घडवू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.