Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
काठमांडू : नेपाळने शिक्षण क्षेत्रात धाडसी आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेत खासगी शाळांना पूर्णविराम देत सरकारी शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. नव्या धोरणानुसार आता देशातील सर्व विद्यार्थी—सामान्य नागरिकांपासून ते सत्ताधाऱ्यांच्या कुटुंबांपर्यंत—सरकारी शाळांमध्येच शिक्षण घेणार आहेत. या निर्णयामुळे शिक्षणातील वाढती दरी कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट दिसून येतो.
नवनिर्वाचित पंतप्रधान बालेन शाह यांनी ही घोषणा करताना शिक्षण हा ‘हक्क’ आहे, व्यवसाय नाही, असा ठाम संदेश दिला. गेल्या काही वर्षांत खासगी शाळांच्या वाढत्या शुल्कामुळे पालकांवर आर्थिक ताण वाढला होता, तर शिक्षणातील असमानता अधिक तीव्र झाली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कठोर भूमिका घेत हा निर्णय अमलात आणला आहे.
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
या निर्णयामुळे श्रीमंत आणि सर्वसामान्य यांच्यातील शिक्षणाची दरी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकाच दर्जाच्या शाळांमध्ये सर्व विद्यार्थी शिकतील, यामुळे सामाजिक समता वाढेल आणि शिक्षण अधिक समावेशक होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
मात्र, या निर्णयासोबतच मोठी जबाबदारीही सरकारसमोर उभी ठाकली आहे. लाखो विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांमध्ये सामावून घेणे, पायाभूत सुविधा उभारणे, प्रशिक्षित शिक्षकांची उपलब्धता आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे—ही आव्हाने तितकीच गंभीर आहेत. खासगी शाळा व्यवस्थापनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, आंदोलनाची शक्यता वर्तवली जात आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा