महावितरणच्या थकबाकीची खुलाश चौकशी करा-चंद्रशेखर बावनकुळे.

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नागपूर २० नोव्हें :- महायुती सरकारच्या काळात ४१ हजार कोटींची थकबाकी निर्माण झाली. त्याची खुशाल चौकशी करा. मी कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहे, असे आव्हान भाजप नेते व माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज २० नोव्हेंबर रोजी दिले.
नागपूर प्रेस क्लबमध्ये बावनकुळे म्हणाले की, थकबाकीची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करा. परंतु आधी विधिमंडळात केलेल्या घोषणेची अंमबलावणी कधी करता ते सांगा. शून्य ते १०० युनिटपर्यंतचे आश्वासन तातडीने पूर्ण करा. १ कोटी घरगुती ग्राहकांना पाच वर्षांपर्यंत वीजबिल माफी करा. आर्थिक दुर्बल, मागास, व मध्यम वर्गीय ग्राहकांचे ३०० युनिटपर्यंत वीजबिल माफ करण्याच्या घोषणेची उर्जामंत्र्यांनी अंमलजावणी करावी. त्याकरिता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महावितरणला पाच हजार कोटींचे अनुदान द्यावे. सरकारने तीन दिवसांत निर्णय घ्यावा. अन्यथा भाजपतर्फे राज्याच्या सर्व तालुके, गावे आाणि बुथवर सोमवार २३ नोव्हेंबर रोजी ‘वीजबिल होळी’ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

उर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी विधिमंडळात १०० युनिट वीजबिल माफी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर कोरोना काळातील मार्च ते मे महिन्यांपर्यंत आर्थिक दुर्बल, मागासगर्वीय व मध्यम वर्ग घरगुती शून्य ते १०० युनिट व १०१ ते ३०० युनिटपर्यंत वीज माफ करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर प्रसार माध्यमांकडे दिवाळीला भाऊबिजेच्या दिवशी गोड बातमी येणार असल्याचे सांगितले. त्यापैकी कोणत्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. उर्जामंत्र्यांनी आता यू-टर्न घेतला आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये महावितरणची थकबाकी शिल्लक असल्याने वीजबिल माफी देऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. भाजप महायुतीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा १६ हजार ५२५ कोटींची मार्च-२०१५मध्ये थकबाकी होती. त्यानंतर मार्च-२०१९मध्ये ४१ हजार १३३ कोटींची थकबाकी होती. त्यापैकी शेतकऱ्यांनी वीज बिलाची ३० हजार कोटींची थकबाकी आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

शेतकऱ्यांकडे बिलाचे पैसे थकीत असल्यानंतरही थाजप सरकारने त्यांचे वीज कनेक्शन कापले नाही. हे चूक असेल तर ती चूक आम्ही केली आहे. तसेच महापूर काळात ८ हजार कोटी रुपये आर्थिक दुर्बल, मागास व मध्यम वर्गीय घरगुती ग्राहकांचे थकीत आहेत. ४१ हजार कोटींची थकबाकी असतानाही तिन्ही कंपनीया नफ्यात होत्या. आज त्या तोट्यात असल्याचे सांगितले जात आहे. केवळ ११ महिन्यात असे कसे घडले. या सरकारने मार्च ते जून चार महिन्यांची वीजबिल माफी द्यावी. गतवर्षीच्या मार्च ते मे या काळातील बिलांची सरासरी काढून अव्वाच्या सव्वा बिले पाठविण्यात आलेली आहेत. त्या काळात सर्व काही सुरू होते. तर लॉकडाऊनमध्ये बऱ्याच गोष्टी बंद होत्या. तेव्हा बिल माफ करण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये कधी देता, ते सांगा, असा सवालही बावनकुळे यांनी केला.