गुजरात निकाल लागला म्हणजे देशात लोकांचा एका बाजूने मतप्रवाह जातो हे म्हणणे उचित नाही – शरद पवार

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

मुंबई दि. ८ डिसेंबर :- गुजरातची निवडणूक एकतर्फी होईल यामध्ये कोणाच्या मनात शंका नव्हती. सगळी देशाची सत्ता त्यासाठी वापरण्यात आली. अनेक निर्णय एका राज्याला सोयीचे घेण्यात आले. अनेक प्रकल्प त्या राज्यात कसे येतील याची काळजी घेतली गेली. त्याचा परिणाम गुजरातमध्ये एकतर्फी निकाल लागणार याबद्दल कोणाच्या मनात शंका नव्हती. गुजरात निकाल लागला म्हणजे देशात लोकांचा एका बाजूने मतप्रवाह जातो हे म्हणणे उचित नाही. याचे उत्तम उदाहरण दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये तिथल्या जनतेने दाखवले अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार यांनी पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत व्यक्त केली.

गेली १५ वर्षे दिल्ली महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता होती ती आता राहिलेली नाही. काल हिमाचलप्रदेशची निवडणूक झाली. तिथे भाजपाचे राज्य होते. आताच्या माहितीनुसार भाजपाला तिथे २७ जागा मिळाल्या आणि ३७ जागा काँग्रेसल्या मिळाल्या. आज या ठिकाणी भाजपाचे राज्य गेले. दिल्लीमधील राज्य गेले. याचा अर्थ हळूहळू बदल व्हायला लागला आहे. राजकारणात पोकळी असते. गुजरातची पोकळी भाजपाने भरून काढली आणि दिल्लीची पोकळी केजरीवाल यांच्या आपने भरून काढली. आज अनेकांना बदल हवे आहेत त्याची नोंद राजकीय जाणकार कार्यकर्त्यांनी घेऊन ती पोकळी भरून काढण्यासाठी आवश्यक ते कार्यक्रम घेतले पाहिजे. आज महाराष्ट्रात ती पोकळी आहे, त्या पोकळीला सामोरे जाऊन जनतेला पर्याय द्यायची ताकद कोणा पक्षात असेल तर तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आहे असेही शरद पवार म्हणाले.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

दरम्यान आपण कमीत कमी भाजपच्या प्रवृत्तीविरुद्ध असलेल्या शक्ती आहेत त्या एकत्रित कशा करता येतील व त्या एकत्रित करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना या सर्व कामात प्रोत्साहित करता येईल, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत पक्षाचे जिल्हा, तालुका, राज्याचे सर्व सहकारी कसे महत्वाची कामगिरी करतील हे बघण्याची आवश्यकता आहे असे आवाहनही शरद पवार यांनी केले.

काल विरोधकांच्या झालेल्या बैठकीचा पुढाकार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने घेतला. इतर पक्षांनी ते धोरण मान्य केले. असेच कार्यक्रम इथून पुढे घेण्याचा काम पक्षाच्या नेतृत्वाकडून होतेय याचा अर्थ हा घ्यावा लागेल की जी पोकळी आहे ती भरून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करतो आहे. यासाठी प्रत्येकाला आपआपल्या भागात अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका जिल्हा परिषद अशा निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. जरी या निवडणुका लांबणीवर पडल्या तरी आपण आपले काम चालूच ठेवले पाहिजे. शक्यतो या निवडणुकीत नवी पिढी किती अधिक आणता येईल. त्यांना प्रोत्साहित कसे करता येईल याबद्दलचा दृष्टीकोन वरिष्ठ नेत्यांनी ठेवला पाहिजे. ही निवड करताना त्या – त्या भागातील होतकरू तरूण कार्यकर्त्याला नाऊमेद करता कामा नये. यातून अपेक्षा अशी आहे की, भविष्यात या निवडणुका झाल्यानंतर महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची एक दुसरी फळी तयारी झाली आहे तिच्या हाती सूत्र दिली ते काम करण्याची आज याठिकाणी आवश्यकता आहे असेही शरद पवार म्हणाले.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

सीमाप्रश्न हा फार जुना प्रश्न आहेत. यात महाराष्ट्राची जी मागणी आहे तिला जनतेचा आधार आहे. आपण अनेक निवडणुकीमध्ये हा निर्णय लोकांचा आहे हे देशासमोर सिद्ध करू शकलो. अनेकदा याठिकाणी मराठी भाषिकांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर तरीही काही होत नाही हे पाहिल्यानंतर लोक नाउमेद होतात. अशी परिस्थिती सध्या सीमाभागात झाली आहे. ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांनी बेळगाव किंवा अन्य भागातील प्रश्न संपुष्टात कसा निघेल, इथले मराठी बाहुल्य कमी कसे होईल यासाठी योजनाबद्ध प्रयत्न केले. अनेक सरकारी कार्यालय या ठिकाणी आणली, कानडी लोकसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न केला. मराठी आणि कानडी याच्यात वाद नाही. कानडीचा द्वेष आम्ही कधी करणार नाही. कानडीसुद्धा एका राज्याची भाषा आहे. आपल्या त्या राज्याशी संघर्ष नाही आपला संघर्ष फक्त तिथे असलेल्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा, त्यांना न्याय मिळण्याचा त्यांचा अधिकार आहे जो लोकशाहीच्या माध्यमातून अनेकदा सिद्ध झाला. तेवढ्यापूरता हा प्रश्न आहे पण दुर्दैवाने तिथल्या सरकारने वेगळी भूमिका घेतली. आज राज्याचे अधिवेशन त्या भागात घेता येईल यासाठी विधीमंडळ तिथे बांधले, येणारे अधिवेशन हे बंगळूरला न होता बेळगावला होणार आहे यातून त्या भागाचा महाराष्ट्राशी अथवा मराठी भाषिकांशी काही संबंध नाही हे दाखवण्याचा प्रयत्न आहे. शाळेत शिकण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना मराठी न शिकता कानडी शिकावे हा आग्रह आहे त्यामुळे लोक अस्वस्थ आहेत असेही शरद पवार म्हणाले.

आज मुंबई शहराचा विचार केला तर याठिकाणी अनेक गुजराती, बंगाली, उर्दू, तसेच इतर भाषिक शाळा आहेत. कधीही याठिकाणी मराठी सक्ती आहे असे म्हटले नाही. मातृभाषा हा प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार आहे तो महाराष्ट्राने व देशाने मान्य केला. तेच सूत्र कर्नाटकने मान्य करावे तर तेही होत नाही. यातून संघर्ष झाला तर त्यामध्ये सत्तेचा गैरवापर करून त्या चळवळीला किंवा विचाराला मोडून काढण्याचे काम कोणी केले तर त्याची प्रतिक्रिया निश्चित उठते. दुर्दैवाने यात केंद्रसरकारने लक्ष दिलेले नाही. काल अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सीमाप्रश्न उपस्थित केला त्यावर लोकसभा अध्यक्षांनी हे दोन राज्यांचे भांडण आहे त्यावर इथे बोलण्याचा संबंध नाही. दोन राज्याच्या प्रश्नावर संसदेत नाही बोलायचं तर कुठे बोलायचं. जर यात तुम्ही लक्ष घालणार नसाल तर कोणी कायदा हातात घेतला तर त्याची जबाबदारी कोणाची. म्हणून केंद्रसरकारला बघ्याची भुमिका घेता येणार नाही असे स्पष्ट शब्दात शरद पवार यांनी केंद्रसरकारला सुनावले.

हे देखील वाचा :-

https://fb.watch/hhsIndVGF3/