जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत व इतर प्रलंबित प्रश्नाबाबत ना. विजय वडेट्टीवार यांना जुनी पेन्शन हक्क संघटना शाखा अहेरीने दिले निवेदन.

सचिन कांबळे, लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

अहेरी, दि. ३० नोव्हेंबर: जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत व इतर प्रलंबित प्रश्नाबाबत बहुजन कल्याण व मदत पुनर्वसन मंत्री ना. विजय वडेट्टीवार यांना महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना शाखा अहेरीने आलापल्ली येथील पदवीधर मेळाव्यात निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की,दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व विभागातील सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना गेली पाच वर्ष लढत आहे.

नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना जशी नुकसानकारक आहे तशीच सरकारसाठी सुद्धा तोट्याची आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यापाठीमागे सरकार दरमहा १४% रक्कम गुंतवते (सरासरी ७ – १० हजार दरमहा) शासनाने NPS योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास शासनाचेच ३००-४०० कोटी रुपये दरमहा वाचतील. महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी या पर्यायाचा विचार करून कर्मचारी व सरकार दोघांच्या हिताची जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

शालेय शिक्षण विभाग व ग्राम विकास विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे १० वर्ष सेवा होण्यापूर्वी दुर्दैवाने मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कुटुंबियांना तातडीने १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान अदा करून वारसांना अनुकंपा लाभ देण्यात यावा. २००५ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना कुटुंबियांच्या वारसास फॅमिली पेन्शन व ग्रज्युटीचा लाभ मिळावा. आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षक बांधवाच्या पूर्वीच्या जिल्ह्यात कपात झालेल्या रक्कमा त्याच ठिकाणी पडून आहेत. त्या रक्कमा त्यांच्या सध्याच्या जिल्ह्यात त्यांच्या खात्यावर तातडीने वर्ग करण्यात याव्यात. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कपात रक्कमेचा हिशोब देण्यासाठी गडचिरोली जिल्हा परिषद जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असून कोट्यावधी रुपयांची कपात झाली पण ती चुकीच्या लेखाशिर्षावर आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे खूप नुकसान होत आहे. करिता यासंदर्भात जबाबदारी निश्चित करून योग्य ती कारवाई करावी. खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांना त्यांच्या कपात रक्कमेचा हिशोब तात्काळ मिळावा. केंद्र प्रमुखांची थेट नियुक्ती करण्यास आमचा विरोध असून दि. ०२/०२/२०१० व १६/०२/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वे पदोन्नती केली जावी. गडचिरोली जिल्ह्यातील खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम अद्याप मिळाली नाही, त्यांना ती तातडीने अदा करण्यात यावी. विषय शिक्षकांकरिता असलेली एक तृतीयांश वेतन श्रेणीची अट रद्द करून सर्वच विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करण्यात यावी. गडचिरोली जिल्हा आदिवासी व नक्षलग्रस्त असल्याने येथे कार्यरत सर्व शिक्षकांना एकस्तर वेतन श्रेणीचा लाभ कोणतीही अट न लावता कायम ठेवण्यात यावी. विना अनुदानित शाळांना १००% अनुदान तात्काळ देण्यात यावे. शिक्षकांना कालबद्ध पदोन्नती सेवेच्या १०, २०, ३० वर्षानंतर देण्यात यावी. वस्ती शाळा शिक्षकांची मुल सेवा वरिष्ठ वेतन श्रेणी करिता ग्राह्य धरण्यात यावी. यावेळी निवेदन देतांना प्रविण टोंगे, निशिकांत निमसरकार, भगवान मडावी, नारायण सिडाम, रहिम पठाण, सोमवंशी, अवधूत धनजे, कु. ज्योती आत्राम, कु. सरस्वती अर्का, कु. राहुलगडे मॅडम, उद्धव गोल्हार, राकेश श्रीरामवार, राजेंद्र दहिफळे, दुधराम कुमरे, विठ्ठल भसारकर, रघुपती मुरमाडे आदींची उपस्थिती होती.