बोगस आदिवासींच्या नोकरी संरक्षणाला स्थगिती – पद भरतीसाठी शासनाविरोधात आफ्रोटची पुन्हा हायकोर्टात याचिका

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नागपूर, दि. १२ डिसेंबर:  अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील राखीव जागांवर बोगस आदिवासींनी सरकारी आणि खासगी अनुदानीत संस्थेमध्ये नोकरी आणि पदोन्नती मिळविली आहे. आदिवासींचे आरक्षण बळकावल्या विरोधात ऑर्गनायझेन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबल संघनटेनेनने मुंबई उच्च  न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये रिक्त जागांवर अधिसंख्य संकल्पना आफ्रोटला मान्य नसून ती पदे भरावी, अशी मागणी केली आहे.

राज्य शासनाने एसटी राखीव पदांवर दि. १५ जून १९९५   रोजीनंतर नियुक्त झालेल्या बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय २१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी घेतला होता. त्याला ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस् ऑफ ट्रायबलने नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. हा आदेश रद्द केला होता. पुन्हा शासनाने  दि. ५ जून २०१८ ला  बोगस आदिवासींना सेवासंरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आफ्रोट संघटनेने या शासन निर्णयाला नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. सध्या या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे. त्यात २८ सप्टेंबर २०१८ ला नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला आदेश दिले होते.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत बोगस आदिवासींनी अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून नोकरी आणि पदोन्नती प्राप्त केली आहे व ज्यांचे जातीचे दावे समितीने अवैध ठरवले आहे, अवैध ठरल्यावर ज्यांचे दावे उच्च न्यायालयात फक्त दाखल झाले आहेत, पण न्यायालयाने ज्यांना सेवासंरक्षण किंवा स्थगिती दिली नाही, त्यात फायनॅलिटी अटेंड झालेल्या १२ हजार ५०० प्रकरणांचा उल्लेख शासनाने केला होता. यानंतर शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी अुसूचित जमातीच्या विशेष भरतीसाठी निर्णय घेतला. त्यात बोगस आदिवासीना ११ महिन्यांसाठी अधिसंख्य ठरवून आदिवासींच्या जागा रिक्त करून त्या भरण्याचे अधिकार प्रत्येक विभागाला दिले. बऱ्याच विभागाने अद्याप जाहिराती काढल्या नाहीत व त्यातील ४.२ व अधिसंख्य संकल्पना आफ्रोटला मान्य नसून ती पदे भरावी आणि शासन अभ्यासगटाच्या आड जे वेळकाढू धोरण अवलंबत आहे, त्या बाबी नागपूर खंडपीठासमोर सिव्हिल अ‍ॅप्लीकेशनच्या माध्यमातून केल्यावर त्याची सुनावणी ९ डिसेंबर २०२० रोजी झाली.