Loksparsh - One news portal
स्पष्ट मत! स्पष्ट भुमिका!!

७९ वा स्वातंत्र्याचा सोहळा, पण व्यंकटापूर अजूनही अंधारात

७८ वर्षांचा स्वातंत्र्य प्रवास – पण व्यंकटापूर अजूनही गुलामगिरीत! निसर्गाची देणगी, लोकप्रतिनिधींचं दुर्लक्ष, आणि आदिवासींचं तडफडणारं जगणं....

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

रवि मंडावार,

गडचिरोली: देशभरात १५ ऑगस्टला ७९ वा स्वातंत्र्यदिन जल्लोषात साजरा केला आहे. राजधानी दिल्लीपासून मुंबई, पुण्यापर्यंत विकास, डिजिटल इंडिया, अमृत भारताच्या घोषणा गगनभेदी स्वरात घुमल्या आहेत.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

पण अहेरी तालुक्यातलं व्यंकटापूर आणि परिसर अजूनही स्वातंत्र्याच्या विकासापासून कोसो दूर आहे..

७८ वर्षांनंतरही येथे वीज नाही, शुद्ध पिण्याचं पाणी नाही, आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा नाहीत. या भागातील आदिवासी जनता अजूनही अंधारात जीवन जगत आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

२५ कोटींचा रस्ता–पूल प्रकल्प : घोषणा मोठ्या, काम अधांतरी…

अहेरी मुख्यालयापासून अवघं ४० किमी अंतर असलेलं व्यंकटापूर अजूनही रस्त्यासाठी झगडतंय. २५ कोटी रुपयांचा रस्ता–पूल प्रकल्प काही वर्षांपूर्वी मंजूर झाला. पहिल्या काही महिन्यांत जोरात काम सुरू झालं. मात्र नंतर अचानक थांबवण्यात आलं. अर्धवट पूल, उखडलेले रस्ते, पावसाळ्यात पाण्याखाली जाणारी वाट – हे चित्र आजही कायम आहे.

पावसाळ्यात गावं पूर्णपणे जगापासून तोडली जातात. रापनि बस सेवा बंद होते, रुग्ण-विद्यार्थ्यांना नदी ओलांडून जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो.

लोकप्रतिनिधींची घोषणांची खेळपट्टी…

७८ वर्षांत असंख्य निवडणुका झाल्या. प्रत्येकवेळी “विकासाचा झेंडा व्यंकटापूरात फडकवू” असं सांगून मतं मागितली गेली. पण प्रत्यक्षात गावात वीजेसाठी बल्बही लावला गेला नाही.

शासनाच्या जलयोजना, शैक्षणिक योजना, आरोग्य मोहिमा – सगळं फक्त कागदावर. स्थानिकांचं थेट म्हणणं आहे –“गावात मतं मागायला सगळे येतात, पण विकास आणायला कोणी येत नाही. स्वातंत्र्य भारताचा, पण आम्ही अजूनही कैदेत आहोत.”

आरोग्याचा संपूर्ण कोलमडलेला चेहरा…

व्यंकटापूर परिसरात प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आहेत; पण ती फक्त कागदोपत्री. डॉक्टर नाहीत, औषधं नाहीत, सुविधा नाहीत.

गंभीर रुग्णांना ४० किमी दूर अहेरी गाठावं लागतं. दरवर्षी पावसाळ्यात रुग्णांची स्थिती बिकट होते, वाटेतच जीव गमावल्याचे प्रसंग घडतात. ‘आरोग्य भारत’च्या घोषणा आणि व्यंकटापूरची वस्तुस्थिती यातील तफावत शासनाच्या निष्क्रियतेची साक्ष देणारी आहे.

शिक्षणही तुटकच…

शाळांच्या इमारती भग्नावस्थेत. छप्परं गळतात. पावसाळ्यात मुलांना भिजतच शिकावं लागतं. शिक्षक अपुरे आहेत, त्यामुळे वर्ग बंद राहतात. आदिवासी मुलांचं शिक्षण अर्धवट राहणं ही शासनाच्या धोरणात्मक अपयशाची पोकळी.“सर्व शिक्षा अभियान”ची गाजावाजा फक्त जाहिरातींपुरता मर्यादित राहिला.

निसर्गाची देणगी वाया…

व्यंकटापूरपासून अवघ्या ३ किमी अंतरावर रंकुलगुडा धबधबा आणि सातपानी कुंड ही अनोखी पर्यटनस्थळं आहेत. सातपानी कुंडातील टाळी वाजवल्यावर पाण्यातून उठणारे बुडबुडे हा निसर्गाचा आश्चर्यकारक चमत्कार आहे. पण या ठिकाणी ना रस्ते, ना निवास, ना पर्यटनाची सुविधा. शासनाने येथे थोडासा दृष्टीक्षेप टाकला असता तर हा भाग पर्यटनाच्या नकाशावर झळकला असता आणि हजारो युवकांना रोजगार मिळाला असता पण विकासाऐवजी दारिद्र्य व बेरोजगारी वाढत आहे.

नक्षलग्रस्त टॅग आणि विकासाचा मृत्यू..

व्यंकटापूर नक्षलग्रस्त घोषित आहे. त्यामुळे शासनाची एकमेव भाषा – “सुरक्षा”. पण स्थानिकांचा ठाम आग्रह आहे –

“आम्हाला नक्सलवाद नको. आम्हाला रस्ते, शाळा, दवाखाना, पाणी हवं. ते दिलं तर नक्सलवादालाही खतपाणी मिळणार नाही.” नक्षलग्रस्त टॅग विकास रोखण्याचं कारण बनतो, पण प्रत्यक्षात विकासाचा अभावच नक्षलवादाला खतपाणी घालतो हे शासनाने समजून घ्यावं लागतं.

गुलामगिरीचं सत्य : ७८ वर्षांचा प्रश्न…

शहरे मेट्रोने गजबजली, डिजिटल इंडिया झालं, स्मार्ट सिटीज उभ्या राहिल्या. पण व्यंकटापूर आजही ७८ वर्षांपूर्वीच्या अंधारातच आहे.

स्थानिकांचं विधान चटका लावणारं आहे –“देश स्वतंत्र झाला, पण आम्ही नाही. आम्ही अजूनही गुलाम आहोत.”

Comments are closed.