सकाळी परवानगी, दुपारी बंदी… वन कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनावर प्रशासनाचा ‘यू-टर्न’; दबावाखाली निर्णय?

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

अहेरी (गडचिरोली) :

आलापल्ली येथे वन कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनावर प्रशासनाने अवघ्या काही तासांत घेतलेला ‘यू-टर्न’ आता मोठ्या वादाचा मुद्दा ठरला आहे. सकाळी अधिकृत परवानगी देत आंदोलनाला हिरवा कंदील दाखवणाऱ्या प्रशासनाने दुपारी अचानक तीच परवानगी रद्द करत आंदोलनाला ब्रेक लावला. या विसंगत निर्णयामुळे वन कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला असून, प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

घटनेनुसार, आलापल्ली वनविभागातील वनपाल शंकर चंद्रया रंगूवार यांनी नियमानुसार तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकाऱ्यांकडे बेमुदत धरणे आंदोलनासाठी अर्ज सादर केला होता. अहेरी पोलिसांकडून ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) मिळाल्यानंतर सकाळी प्रशासनाने सर्व अटींसह आंदोलनास परवानगी दिली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण पद्धतीने आंदोलन सुरू करण्याची तयारी केली होती.

 

मात्र, दुपारच्या सुमारास अचानक परिस्थिती पालटली. तहसीलदार कार्यालयाकडून नव्याने आदेश जारी करत हीच परवानगी तत्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे, सकाळी दिलेल्या निर्णयाच्या नेमक्या उलट भूमिका घेण्यामागे प्रशासनाने कोणते नवे तथ्य समोर आले, याचे स्पष्ट उत्तर देण्यात आलेले नाही.

 

परवानगी रद्द करताना प्रशासनाने काही कारणे पुढे केली आहेत. सध्या जंगलात वणवा हंगाम सुरू असून अशा काळात कोणतेही मोठे जमाव किंवा आंदोलन धोकादायक ठरू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच आलापल्ली परिसर संवेदनशील असल्याने आंदोलनामुळे वनसंवर्धनाच्या कामात अडथळा येऊन जंगल सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय आंदोलनकर्त्यांनी वरिष्ठ कार्यालयाशी थेट पत्रव्यवहार केल्याचा मुद्दाही आदेशात नमूद करण्यात आला आहे.

 

परंतु, प्रशासनाची ही कारणे कर्मचाऱ्यांना पटलेली नाहीत. सकाळी सर्व बाबींची पूर्तता करूनच परवानगी दिली असताना, दुपारी अचानक ती रद्द करण्यामागे ‘वरिष्ठांचा दबाव’ असल्याचा थेट आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. “हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर आंदोलन दडपण्यासाठी वापरलेले दबाव तंत्र आहे,” असा संतप्त सूर कर्मचाऱ्यांमध्ये उमटत आहे.

दरम्यान, सकाळी आंदोलन सुरू झाल्यानंतरच काही वरिष्ठ महसूल व पोलीस अधिकाऱ्यांकडून आंदोलन मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून समोर येत आहे. अधिकृत पातळीवर याची कबुली दिली जात नसली, तरी घटनांची गती आणि निर्णयातील अचानक बदल यामुळे या शक्यतेला बळ मिळत आहे.

वन कर्मचाऱ्यांचा दावा आहे की, त्यांचे आंदोलन पूर्णतः शांततापूर्ण व कायदेशीर चौकटीत राहून होणार होते. मात्र प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे केवळ आंदोलनच रोखले गेले नाही, तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झाल्याची भावना तीव्र झाली आहे.

आता या घडामोडींमुळे वनविभागातील अंतर्गत संघर्ष उघडपणे समोर आला असून, कर्मचारी विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित आहे की यामागे अन्य काही दबाव कार्यरत आहेत, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

दरम्यान, आंदोलनाचा पुढील मार्ग काय असेल, कर्मचारी पुन्हा रस्त्यावर उतरतील का, आणि प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते—याकडे संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे…