गडचिरोलीला ‘स्टील हब’चे स्वप्न; 2.61 लाख कोटींची गुंतवणूक

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : दीर्घकाळ नक्षलवाद, अविकास आणि आर्थिक अनुशेषाच्या छायेत राहिलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला औद्योगिक नकाशावर भक्कम स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री Devendra Fadnavis यांनी मांडलेल्या 2026–27 च्या अर्थसंकल्पात गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. जिल्ह्यातील स्टील उद्योगांसाठी तब्बल 2 लाख 61 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित असून या माध्यमातून 70 हजार 895 युवकांना थेट रोजगार मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

खनिजसंपत्तीने समृद्ध असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात दीर्घकाळ उद्योगधंद्यांची कमतरता होती. मात्र आता लोखंड खनिजावर आधारित स्टील उद्योग उभारण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले गेले आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीसोबतच स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याने जिल्ह्याच्या आर्थिक चित्रात मोठा बदल घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

दळणवळण व्यवस्थेला नवी चालना…

औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी पायाभूत सुविधांवरही सरकारने भर दिला आहे. गडचिरोलीत प्रस्तावित विमानतळासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात आली. तसेच जिल्ह्याला राज्याच्या आर्थिक प्रवाहाशी जोडण्यासाठी Samruddhi Mahamarg चा विस्तार करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

नागपूर–चंद्रपूर आणि भंडारा–गडचिरोली या मार्गांद्वारे समृद्धी महामार्गाशी जोडणी झाल्यास उद्योग, व्यापार आणि खनिज वाहतूक अधिक वेगवान होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.

खनिज वाहतुकीसाठी रस्ते मजबूत…

गडचिरोलीतील खनिज संपत्तीचा विचार करता खनिज वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेली रस्तेव्यवस्था सुधारण्यावरही भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात खनिज वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी रस्त्यांची पुनर्बांधणी व मजबुतीकरण करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

पर्यावरण संतुलनाचाही विचार…

औद्योगिक विकासासोबत पर्यावरण संतुलन राखण्याचा प्रयत्न म्हणून राज्यात 300 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून त्यापैकी गडचिरोली जिल्ह्यात 5 कोटी वृक्षलागवड करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे.

‘बिरसा’ योजनेतून आदिवासी युवांना संधी…

आदिवासीबहुल गडचिरोलीतील तरुणांना उद्योजकतेकडे वळवण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता’ (BIRSA) ही योजना राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप्स, स्थानिक उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठीही दिलासा…

अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी आणि ‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत गडचिरोलीतील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक अनुशेष भरून निघण्याची अपेक्षा..

खनिज संपत्ती असूनही उद्योगधंद्यांच्या अभावामुळे गडचिरोली जिल्हा अनेक वर्षे विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिला. आता स्टील उद्योगांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती झाल्यास जिल्ह्याचा आर्थिक अनुशेष भरून निघण्याची आशा स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे.