विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदोन्नती प्रक्रियेत TET पात्र शिक्षकांवर अन्याय नको

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,

ओमप्रकाश चुनारकर,

गडचिरोली : जिल्हा परिषदांमधील शैक्षणिक प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या विस्तार अधिकारी (शिक्षण) या पदाच्या पदोन्नती प्रक्रियेत, १६ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) निकालानुसार पात्र ठरलेल्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात यावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणात पात्र उमेदवारांवर अन्याय होण्याची शक्यता असल्याचा गंभीर मुद्दा पुढे आला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या संदर्भात डॉ. मिलिंद सगुणाबाई रामजी नरोटे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री व गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सविस्तर लेखी निवेदन सादर करून, पदोन्नती प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे. हे निवेदन श्री. बी. एस. अधिकारी यांनी दिनांक १९ जानेवारी २०२६ रोजी सादर केलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने देण्यात आले आहे.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, विस्तार अधिकारी (शिक्षण) हे पद पदोन्नतीने भरावयाचे असून, पात्रतेचा निर्णायक निकष म्हणून TET परीक्षा शासनाने अनिवार्य केली आहे. अशा परिस्थितीत, १६ जानेवारी २०२६ रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर पात्र ठरलेले शिक्षक पदोन्नतीपासून वगळणे हे केवळ अन्यायकारकच नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्याही धोकादायक ठरू शकते, असा ठाम युक्तिवाद निवेदनात करण्यात आला आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या मागणीसाठी जिल्हा परिषद, गडचिरोलीचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी दिनांक २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेली अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी, तसेच शिक्षक पात्रता परीक्षा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले विविध ऐतिहासिक निर्णय यांचा स्पष्ट संदर्भ देण्यात आला आहे. न्यायालयीन निकालांनुसार, पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना पदोन्नती प्रक्रियेपासून वंचित ठेवणे हे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला विरोधी ठरते, हेही अधोरेखित करण्यात आले आहे.

विशेष म्हणजे, TET निकाल जाहीर होण्यापूर्वीची स्थिती गृहीत धरून पदोन्नती प्रक्रिया पुढे नेल्यास, पुढील काळात न्यायालयीन वाद, स्थगिती आदेश आणि प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता असून, याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेतील शैक्षणिक व्यवस्थापनावर होऊ शकतो, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण पदोन्नती प्रक्रिया कायदेशीर अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

त्यामुळे, १६ जानेवारी २०२६ रोजी TET पात्र ठरलेल्या शिक्षकांची नावे पदोन्नती प्रक्रियेत समाविष्ट करून, सर्व बाबींचा न्यायालयीन निर्णयांच्या प्रकाशात, नियमबद्ध व सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा आणि कोणत्याही पात्र शिक्षकावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री शासनस्तरावरून करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये विस्तार अधिकारी (शिक्षण) पदोन्नतीचा प्रश्न ऐरणीवर असताना, गडचिरोलीतून पुढे आलेली ही मागणी राज्यस्तरीय परिणाम घडवू शकणारी मानली जात असून, शासन या विषयावर कोणती भूमिका घेते याकडे शिक्षक संघटना व शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.