आरटीई प्रवेशावरील १ किमी अट वादाच्या भोवऱ्यात

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क मानणाऱ्या Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (शिक्षणाचा हक्क कायदा) अंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचा मूळ उद्देश म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांनाही दर्जेदार शिक्षणाच्या प्रवाहात सामावून घेणे आणि सामाजिक समतेच्या दिशेने भक्कम पाऊल टाकणे.

मात्र २०२६–२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयामुळे या प्रवेश प्रक्रियेत एक नवीन आणि वादग्रस्त अट घालण्यात आली आहे. या अटीनुसार विद्यार्थ्याच्या राहत्या घरापासून १ किलोमीटरच्या परिसरातीलच शाळा निवडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

शिक्षणाच्या हक्काच्या मूलभूत तत्त्वांवर ही अट गदा आणणारी असल्याचा दावा करत या शासन निर्णयाला Bombay High Court च्या Nagpur Bench of the Bombay High Court मध्ये आव्हान देण्यात आले आहे.

दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेशाची दारे बंद?

ही याचिका चंद्रपूर जिल्ह्यातील Shankar Atram यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आली आहे. त्यांच्या निवासस्थानापासून १ किलोमीटरच्या परिसरात एकही खासगी शाळा उपलब्ध नाही, त्यामुळे नव्याने लागू करण्यात आलेल्या अटीमुळे त्यांच्या मुलाला आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची संधीच नाकारली जात आहे, असा याचिकेतील मुख्य मुद्दा आहे.

ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये शाळांची भौगोलिक उपलब्धता अत्यंत मर्यादित असते. अनेक ठिकाणी मुलांना शिक्षणासाठी काही किलोमीटर अंतर पार करावे लागते. अशा परिस्थितीत १ किलोमीटरची सक्ती ही शहरी भागाच्या निकषांवर आधारित असून ग्रामीण वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणारी असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत मांडण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयाची शासनाला कडक विचारणा

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती Anil Killor आणि न्यायमूर्ती Raj Wakode यांच्या खंडपीठाने या विषयाची गंभीर दखल घेत राज्य शासनाला तीव्र शब्दांत प्रश्न विचारले.

न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शाळांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे नमूद केले. काही शाळांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा अपुऱ्या आहेत, तर काही ठिकाणी छप्पर, शिक्षक आणि शैक्षणिक साधनांची कमतरता असल्याचेही अधोरेखित करण्यात आले.

अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असलेला दर्जेदार शिक्षणाचा पर्याय मर्यादित करणे शिक्षणाच्या हक्काच्या तत्त्वांशी विसंगत नाही का? असा थेट सवाल न्यायालयाने राज्य शासनासमोर उपस्थित केला.

शासनाला ९ मार्चपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश

आरटीई अंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १० मार्च असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणात तातडीने भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य शासनाने ९ मार्चपर्यंत आपले उत्तर सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणाचा निकाल केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित राहणार नाही; तर महाराष्ट्रातील हजारो वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काशी थेट संबंधित ठरणार आहे.

शिक्षणाच्या समतेचा मूलभूत प्रश्न

आरटीई कायद्याची मूळ संकल्पना ही “समावेशक आणि समान संधीचे शिक्षण” अशी आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलांना दर्जेदार शिक्षणाचा प्रवेश मिळावा, सामाजिक भेद कमी व्हावेत आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजात समता निर्माण व्हावी—हा या कायद्याचा केंद्रबिंदू आहे.

म्हणूनच १ किलोमीटरची सक्ती जर कायम राहिली, तर दुर्गम, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील अनेक विद्यार्थ्यांसाठी आरटीई अंतर्गत शिक्षणाचे दार बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर नागपूर खंडपीठातील ही सुनावणी शिक्षणाच्या घटनात्मक हक्काचे संरक्षण करणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते.

कारण, शिक्षण हा केवळ एक शैक्षणिक विषय नसून तो सामाजिक न्याय, समान संधी आणि लोकशाही मूल्यांचा आधारस्तंभ आहे.

आणि म्हणूनच या प्रकरणाचा निर्णय हजारो गरीब आणि वंचित कुटुंबांच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे.