कनिष्ठावर कारवाई, वरिष्ठांना अभय? गडचिरोली जिल्हा रुग्णालयातील औषधी घोटाळ्यात धक्कादायक विसंगती!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : जिल्हा सामान्य रुग्णालयात गेल्या काही वर्षांपासून औषध खरेदी प्रक्रियेत गंभीर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला असून या प्रकरणात जबाबदारीचे बोट थेट व्यवस्थापनाकडे जाईपर्यंत पोहोचत असतानाही विभागाने कनिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी महेश देशमुख यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून प्रकरण थांबवण्याचा मार्ग स्वीकारल्याने जिल्ह्यात आश्चर्य आणि नाराजीचा सूर उमटला आहे.

विभागीय आरोग्य उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर यांनी देशमुख यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करत निलंबनाचे आदेश जारी केले असून ही कारवाई नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य तथा चौकशी समितीचे अध्यक्ष यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे करण्यात आली आहे मात्र या अहवालात स्पष्टपणे “वित्तीय अनियमितता” ही एकट्या देशमुख यांच्यामुळे घडली असे म्हटले नसताना, यंत्रणेमधील वरिष्ठांना संपूर्णतः दुर्लक्षित का केले गेले, हाच खरा प्रश्न आरोग्य विभागात चर्चेचा विषय ठरला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

             कारण कोणत्याही शासकीय रुग्णालयातील औषध खरेदी किंवा तत्सम खर्चाचे अंतिम अधिकार हे रुग्णालय प्रमुखाच्या स्वाक्षरीनेच वैध ठरतात अशा स्थितीत केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर कारवाई करत वरिष्ठ जबाबदार अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात असल्याची भावना अधिकाऱ्यांमध्येही पसरली आहे.

विशेषतः जिल्हा सामान्य रुग्णालयात गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या अनेक आर्थिक व्यवहारांची बोटे एका विशिष्ट गटाकडे वळत असून, त्याची चौकशी न करता केवळ एकाच कर्मचाऱ्याला बळीचा बकरा केल्याची भावना अधिक तीव्र होते आहे .औषध निर्माण अधिकारी हे तांत्रिकदृष्ट्या खरेदी प्रक्रियेत सल्लागार किंवा अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गटात मोडतात आणि अंतिम निर्णय व स्वाक्षरी प्रशासकीय प्रमुखांकडूनच होतात. यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण एकतर्फी कारवाईचे प्रतीक ठरत असून, या मागे व्यवस्थेतील उच्चस्तरीय अभयदानाचा प्रकार तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

गडचिरोली जिल्ह्यासारख्या संवेदनशील भागातील आरोग्य यंत्रणेत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि विश्वासार्हतेचा गाभा असावा लागतो परंतु येथेच जर प्रशासनाच्या कारभारात निवडक कारवाया, राजकीय दबाव किंवा अंतर्गत गटबाजी दिसून येत असेल तर जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची प्रतिमा व विश्वसनीयतेवर खोल घाव बसणार यात शंका नाही.