गॅसच्या काळाबाजारावर प्रशासनाचा ‘वचक’; गडचिरोलीत १२ विशेष पथके तैनात

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

गडचिरोली : जिल्ह्यात घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वितरणात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांना कृत्रिम तुटवडा व काळाबाजाराच्या विळख्यात सापडावे लागू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी १२ विशेष दक्षता व फिरती पथके नियुक्त करण्याचे आदेश जारी केले असून, या पथकांमार्फत गॅस वितरण व्यवस्थेवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.

अलीकडील जागतिक परिस्थितीमुळे इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रात अस्थिरता निर्माण होत असताना, काही ठिकाणी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून जादा दर आकारण्याचे प्रकार घडू शकतात, अशी शक्यता प्रशासनाने गृहित धरली आहे. याच पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील गॅस वितरण व्यवस्थेवर कडक नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

नियुक्त करण्यात आलेल्या पथकांमध्ये निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षक आणि कनिष्ठ लिपिक यांचा समावेश असून, ही पथके जिल्ह्यातील सर्व गॅस एजन्सी व वितरकांची तपासणी करतील. विशेषतः इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या वितरकांसह इंडेन गॅस व इतर एलपीजी एजन्सींच्या कामकाजावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.

तपासणीदरम्यान घरगुती गॅस सिलिंडरचा अवैध साठा, व्यावसायिक वापरासाठी होणारा गैरवापर किंवा ग्राहकांकडून विहित दरापेक्षा जादा दर आकारणी आढळल्यास संबंधितांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे. प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ अंतर्गत गुन्हे नोंदवून कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

या पथकांना केवळ तपासणीपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांनी केलेल्या तपासण्या व कारवाईचा दैनिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संपूर्ण प्रक्रियेवर संबंधित तालुक्यांचे तहसीलदार देखरेख ठेवणार असून, गॅस वितरण साखळीत कोणताही गैरप्रकार होऊ नये यासाठी प्रशासन सतर्क राहणार असल्याचे संकेत दिले गेले आहेत.

जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना योग्य दरात आणि वेळेत घरगुती गॅस उपलब्ध व्हावा, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. गॅसच्या नावाखाली काळाबाजार किंवा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना या कारवाईमुळे स्पष्ट संदेश मिळणार असल्याचेही प्रशासनिक वर्तुळात बोलले जात आहे.