वडदम पुलाचा बांधकाम भोंगळपणा पावसात उघडा;विकासाच्या नावाखाली धुळफेक!

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

सिरोंचा प्रतिनिधी – धर्मराजू वडलाकोंडा 

गडचिरोली दी,२४ जुलै: जिल्ह्यातील सीमावर्ती व नक्षलग्रस्त सिरोंचा तालुक्यापासून २० किमी अंतरावर असलेल्या वडदम पुलाबाजूची माती अवघ्या चार आठवड्यांपूर्वी बांधकाम झालेला पहिल्याच पावसात खचला, आणि यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नांची चक्रावलेली वादळं उठवून गेला. NH – ६३ या राष्ट्रीय महामार्गावरील या नव्या पुलाच्या बाजूची माती मुसळधार पावसात खचून वाहून गेली आणि संपूर्ण पूलच रस्ता तुटण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. अशा स्थितीत ज्या वेळेस पूल हादरत होता, त्या क्षणी जिल्हा प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि स्थानिक नागरिकांनी दाखवलेली तत्परता आणि सजगता यामुळे मोठा अपघात टळला, हे शासन व्यवस्थेतील एक सकारात्मक अंग ठरले. मात्र या घटनेने पुन्हा एकदा बांधकाम विभागाचा, कंत्राटदारांचा आणि यंत्रणेशी संलग्न असलेल्या भ्रष्ट प्रवृत्तींचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आणला आहे.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

वडदम गावाजवळचा पूल म्हणजे फक्त भौगोलिकदृष्ट्या दोन्ही बाजूंना जोडणारा मार्ग नव्हता. तो नक्षलग्रस्त भागातील हजारो नागरिकांचा, विद्यार्थ्यांचा, रुग्णांचा, पोलीस आपत्ती यंत्रणेचा आणि सीमेलगतच्या आदिवासी गावांचा मुख्य जीवनस्रोत होता. याच मार्गावरून शेतीमालाची वाहतूक होत होती, आणि या महामार्गाच्या बांधणीचा उद्देश सीमाभागातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा होता. पण केवळ चार आठवड्यांनंतरच झालेला हा भयानक दोष म्हणजे शासनाच्या ‘विकासदृष्टी’चा फसलेला आराखडा आहे.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

खचलेली माती ही केवळ पावसाची साक्ष नाही; ती प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची, निकृष्ट दर्जाच्या कामाची आणि भ्रष्टाचाराच्या जाळ्यात अडकलेल्या शासन यंत्रणेची निर्लज्ज कबुली आहे. विकासाची वारे वाहण्याऐवजी इथे माती वाहून जाते आणि तिच्यासोबत जनतेचा विश्वासही. पावसाचा वेग, अजूनही सुरू असलेली संततधार, आणि खाली असलेला कमजोर पाया — या साऱ्याने शासनाच्या भक्कमतेवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलं आहे.

या धोक्याच्या स्थितीत स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ खबर दिली. पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांच्या मार्गदर्शनात उपविभागीय पोलीस अधिकारी संदेश नाईक , एपीआय जाधव, नईम शेख यांच्या समवेत सिरोंचा आणि आसरेली पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत जागेवर धाव घेतली, बॅरिकेट्स लावले, वाहतूक थांबवली, आणि मोठ्या दुर्घटनेपासून वाचवले. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचा वेग, जिल्हा नियंत्रण कक्षाची समन्वयशीलता आणि पोलीस प्रशासनाचे त्वरित प्रतिसादाचे कौशल्यामुळेच जीव सापळ्यात अडकण्यापासून वाचले. शासनाच्या विविध यंत्रणांपैकी पोलीस दलाने पुन्हा एकदा आपल्या सजगतेचे आणि तत्परतेचे उदाहरण ठेवले आहे.

परंतु या यशस्वी टप्प्याच्या पलीकडे अजूनही जळजळीत प्रश्न अनुत्तरित आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्यानंतरही असा दर्जाहीन पुलाजवळील माती पूल कसा उभारला गेला? ठेकेदाराने काम करताना गुणवत्ता तपासणी कुठे केली? बांधकामाच्या मंजुरीवर स्वाक्षरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार ठरवणार कोण? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे — अशा आपत्तीनंतरही जर फक्त चौकशीच उरली, आणि शिक्षा नाही, तर ही संपूर्ण यंत्रणा कितीही पूल बांधली तरी ती जनतेच्या मनाशी संवाद साधू शकणार नाही.

विकासाच्या गोंधळात, जेव्हा शासन पुलाचे फिते कापतं, तेव्हा जनतेला वाटतं की आता त्यांचं गाव मुख्य प्रवाहाशी जोडलं गेलं. पण जेव्हा पहिल्याच पावसात तो पूल खचतो, तेव्हा ती जोडणी तुटलेलीच नव्हे, तर अपमानित झालेली असते. नक्षलविरोधी लढाई फक्त जंगलातली नाही, ती अशा भ्रष्ट, लुटारू कंत्राटशाहीविरोधातही आहे. या लुटमारीतून जनतेचा आवाज दाबला जातो, आणि शासन-जनतेमधील नातं खचतं. ही स्थिती सरकारला परवडणारी नाही.

पुलांजवळील खचलेली माती ही नोंदवलेली आहे, पण खचलेली यंत्रणा अजूनही चौकशीच्या ढिगाऱ्याखाली दडपली जाते की काय, हे पाहणं आवश्यक आहे. कारण पुलाच्या खालून वाहून गेलेलं पाणी परत येणार नाही, पण कोसळलेला जनतेचा विश्वास परत मिळवायचा असेल तर, केवळ दुरुस्ती नव्हे — संपूर्ण व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल.