ओ.बी.सी प्रवर्गातील युवक-युवतींकरीता महामंडळाच्या विविध कर्ज योजना

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क

चंद्रपूर दि. 6 जुलै : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी शासनाच्या बीज भाडंवल योजना तसेच महामंडळाच्या वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजना व गट कर्ज व्याज परतावा योजना या दोन नवीन योजनेकरीता उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. तरी व्यवसायास इच्छुक युवक-युवतींनी सदर कर्ज योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक दिपाली मांजरे यांनी केले आहे.

1 लक्ष रुपयाची थेट कर्ज योजना:

शासनाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व लघुउद्योग सुरू करण्याकरीता 1 लाख रु.ची विना व्याज थेट कर्ज योजना सुरु केली आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा 4 वर्षापर्यंतचा आहे. तर सदर योजनेत नियमित परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थींना द.सा.द.शे 4 टक्के दराने व्याज आकारण्यात येईल.

5 लक्ष रु.पर्यंतची 20 टक्के बीज भांडवल योजना:

बीज भांडवल कर्ज योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु. 5 लाखापर्यंतच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. कृषी व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसाय तसेच पारंपारिक लघु व सेवा उद्योगासाठी महामंडळामार्फत कर्ज देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्य देण्यात येईल. मंजूर कर्ज रकमेच्या 5 टक्के लाभार्थी, 20 टक्के महामंडळ व 75 टक्के बँकेचा सहभाग आहे. महामंडळाच्या कर्ज रकमेवर 6 टक्के व्याज दर असून बँकेच्या कर्ज रकमेवर बँकेचा व्याजदर लागू राहील. सदर कर्जाची परतफेड 5 वर्षापर्यंत करता येईल.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना:

उद्देश : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील गरजू व कुशल व्यावसायिक व्यक्तींना व्यवसायाकरीता कर्ज उपलब्ध करून देणे.

योजनेचे स्वरुप: बँकेने रु. 10 लक्ष पर्यंतच्या मर्यादित कर्ज मंजूर केलेल्या अर्जदाराने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यानंतर व्याजाची रक्कम ( 12 टक्के मर्यादेत) अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सदर योजना ही संपूर्णपणे संगणीकृत आहे. तर कर्ज परतफेडीचा कालावधी बँक निकषानुसार राहील.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना:

इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील महामंडळाच्या निकषांनुसार विहित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांचे बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थांना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार, उद्योग उभारणी करीता जे कर्ज दिले जाईल, त्या कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.

योजनेचे स्वरुप:

नॉन क्रिमीलेअर असलेल्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादीत गटांकरीता, बँकेकडून प्रती गटास कमीत कमी रु. 10 लक्ष ते जास्तीत जास्त रु. 50 लक्ष पर्यंतच्या मंजूर उद्योग उभारणी करीता कर्ज देण्यात येते. मंजूर कर्जावर 5 वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जो कमी असेल तो, तसेच कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास, हप्ता भरल्यावर जास्तीत जास्त 12 टक्के व्याजदराच्या आणि रु. 15 लाखाच्या मर्यादेत त्यातील व्याजाची रक्कम अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. महामंडळ केवळ बँकेने वसूल केलेली व्याज रक्कम अदा करेल. इतर कोणतेही शुल्क, देयके अदा करणार नाही.

तरी, इच्छुक उमेदवारांनी अधिक माहितीसाठी 07172-262420 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. अथवा कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन जलनगर, चंद्रपूर येथे प्रत्यक्षपणे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. असे कळविण्यात आले आहे.

हे देखील वाचा :

जात वैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे त्रुटींची पुर्तता करण्याचे आवाहन

मुख्यमंत्री महा-आरोग्य कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ऑनलाईन उद्घाटन

पावसाळी अधिवेशनात जनहिताचे निर्णय घेतल्याचे समाधान – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे