Get real time updates directly on you device, subscribe now.
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क,
संपादकीय लेख,
स्वाती केदार मुंबई,
व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा
गडचिरोली जिल्ह्यातील मुलचेरा तालुक्यातील कंत्राटी आरोग्य सेविकेच्या आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतर उघड झालेल्या आरोपांनी जिल्हा परिषद आरोग्य व्यवस्थेतील नैतिकतेचे प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आणले आहेत. तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विनोद मशाखेत्री यांच्यावर झालेले आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेविकेचा जीव वाचला ही दिलासा देणारी बाब असली, तरी या घटनेने अनेक अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आरोग्य यंत्रणेमध्ये डॉक्टर ही केवळ एक व्यावसायिक पदवी नसून सामाजिक विश्वासाचे प्रतीक असते. रुग्णांची वेदना, महिलांची सुरक्षितता आणि ग्रामीण कुटुंबांचा आश्वासक आधार—या सर्वांचा आधार ‘डॉक्टर’ या एका शब्दाशी जोडलेला असतो. म्हणूनच डॉक्टरांकडून नैतिकतेची अपेक्षा ही फक्त वैयक्तिक नाही, तर सामाजिक बंधन आहे. अशा भूमिकेत असलेल्याविरुद्ध एका कंत्राटी महिला कर्मचाऱ्याने मानसिक त्रासाच्या आरोपांचे केलेले कथन अंगावर शहारा आणणारे आहे.
टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा
ही घटना केवळ एका डॉक्टरच्या वर्तनाशी संबंधित नाही; ती व्यवस्थेच्या असंवेदनशीलतेशीही जोडलेली आहे. जिल्हा आरोग्य विभागात दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याविषयी अनौपचारिक पातळीवर नाराजी असतानाही कोणतीही नोंद न होणे, महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षिततेची हमी मिळत नसल्याची परिस्थिती, आणि तक्रारी पुढे न केल्यास त्यांची दखल घेतली जाईल का या भीतीने निर्माण झालेले मौन—हे सर्व चिंताजनक आहे. हे मौनच अशा वर्तनाला कधी कधी छुपे प्रोत्साहन देते.
मशाखेत्रींच्या कार्यकाळातील व्यापक चौकशी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, आरोग्य व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास परत आणण्यासाठी आवश्यक टप्पा आहे. निलंबन हा पहिला निर्णय असला तरी त्यानंतर निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि कठोरता यांचे संतुलन साधणे अत्यावश्यक आहे. मुख्यालय गोंदिया निश्चित केल्याबाबत काही सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केलेल्या शंकाही गांभीर्याने घेण्यासारख्या आहेत. कारण चौकशीवर कोणताही अप्रत्यक्ष प्रभाव पडू नये, हे प्रशासनाने सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे.
महिला कर्मचारी, विशेषत: ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या आरोग्य सेविका अत्यंत संवेदनशील वातावरणात काम करतात. त्यांच्यावर होणारा मानसिक तणाव, दबाव किंवा अयोग्य वर्तन हा फक्त वैयक्तिक त्रास नसून संपूर्ण आरोग्य यंत्रणेला कमजोर करणारा घटक आहे. त्यामुळे ‘महिला सुरक्षिततेस प्राधान्य’ हा मुद्दा घोषणेपुरता न राहता कृतीमध्ये दिसला पाहिजे.
या प्रकरणाची सर्वांगिण चौकशी आणि दोषींवर कठोर कारवाई ही समाजासाठी आश्वासक ठरू शकते. कारण डॉक्टर हे देवदूतांच्या प्रतीमेसारखे मानले जातात; पण कोणत्याही व्यवस्थेत काहीजण नैतिकता हरवतात, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. एका व्यक्तीची चूक संपूर्ण डॉक्टर समुदायावर संशय निर्माण करणे योग्य नाही; परंतु एका व्यक्तीच्या चुकांवर कठोर आणि पारदर्शक पद्धतीने कारवाई केल्याशिवाय डॉक्टरांविषयी लोकांचा विश्वास पुन्हा दृढ होणार नाही, हेही तितकेच खरे.
ही घटना एक धक्का आहे—परंतु हा धक्का प्रणालीला जागवणारा ठरला, तर त्याचा उपयोग समाजाला अधिक सुरक्षित आणि संवेदनशील आरोग्य व्यवस्था देण्यासाठी होऊ शकतो. नैतिकतेचे उल्लंघन जेथे जेथे होईल तेथे कठोरपणे हस्तक्षेप करणे, हा समाजाचा आणि प्रशासनाचा समानत: असलेला कर्तव्यभाव आहे.
हे देखील वाचा,
गडचिरोलीत 11 वरिष्ठ माओवाद्याचे – DGP रश्मी शुक्ला यांच्या समोर शस्त्रासह आत्मसमर्पण…
