गडचिरोलीला अखेर स्वतःचे ‘डाक अधिष्ठान’; केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, चार दशकांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम

लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क 

गडचिरोली : विकासाच्या प्रवाहातून सतत दूर ठेवल्या गेलेल्या गडचिरोली जिल्ह्याला अखेर एक महत्त्वाचा न्याय मिळाला आहे. केंद्र सरकारने गडचिरोली येथे स्वतंत्र पोस्टल डिव्हिजन व हेड पोस्ट ऑफिस स्थापनेस मान्यता दिली असून, त्यामुळे गेल्या चार दशकांपासून रखडलेली टपाल स्वायत्ततेची मागणी पूर्णत्वास गेली आहे.

जिल्हा स्थापन होऊन तब्बल ४२ वर्षे लोटली, तरी आजवर गडचिरोलीत स्वतंत्र टपाल विभाग नव्हता. या अभावामुळे नागरिकांना खाजगी, शासकीय किंवा बँकिंग संबंधित सेवांसाठी चंद्रपूरचा रस्ता धरावा लागत होता. पोस्टाच्या प्रत्येक खात्यावरून, स्पीड पोस्ट, मनीऑर्डर, आधारसंबंधित व्यवहार, ग्रामीण खात्यांतील पेन्शन प्रक्रिया, बचत योजना— या साऱ्या सेवा दुसऱ्या जिल्ह्याच्या माध्यमातून चालवाव्या लागत होत्या. यामुळे वेळ, खर्च, मनस्ताप आणि अनेकदा अपमानाचाही सामना करावा लागायचा.

व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही लिंक वापरून जॉइन करा

या असमानतेविरोधात अनेक वेळा आवाज उठवला गेला, पण तो प्रशासनात हरवला जात राहिला. अखेर खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी या विषयावर केंद्र सरकारदरबारी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्यांच्या प्रयत्नांना यश आलं. संचार मंत्रालयाच्या टपाल संचालनालयाने महाराष्ट्र सर्कलच्या प्रस्तावास सैद्धांतिक मान्यता दिली असून, विद्यमान गडचिरोली एमडीजी (HSG-I)चं रूपांतर आता हेड पोस्ट ऑफिसमध्ये होणार आहे. शिवाय चंद्रपूर विभागाचे विभाजन करून नवीन ‘गडचिरोली पोस्टल डिव्हिजन’ स्थापन होणार आहे.

ही केवळ एक प्रशासकीय घोषणा नाही, तर ग्रामीण गडचिरोलीतील हजारो जनतेसाठी जगण्याचा आणि जोडले जाण्याचा नवा मार्ग आहे. कारण गडचिरोलीसारख्या दुर्गम जिल्ह्यात टपाल सेवा ही केवळ चिठ्ठी-पत्रांची नव्हे, तर आरोग्य, शिक्षण, पेन्शन, आधार, कृषी अनुदान, रोजगार हमी योजनेचा आधार असते.

टेलिग्राम बातम्यांसाठी लिंक क्लिक करा

खासदार डॉ. किरसान म्हणाले, “गडचिरोलीच्या जनतेच्या चेहऱ्यावरचा ताण दूर करणारं हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. आता आम्हालाही स्वतःचं पोस्ट ऑफिस, स्वतःचा टपाल विभाग आणि स्वतःची ओळख मिळणार आहे.”

या निर्णयामुळे भविष्यात जिल्ह्यातील शेती, आदिवासी विकास, सामाजिक कल्याण योजना, बँकिंग क्षेत्र आणि डिजिटल भारत अभियानालाही चालना मिळणार आहे. महत्वाचं म्हणजे, गडचिरोली आता टपाल नकाशावर एक स्वतंत्र केंद्र म्हणून नोंदवलं जाणार आहे.

“बारमध्ये ‘महाराष्ट्र शासन’ फाईल्सवर स्वाक्षऱ्या; गडचिरोलीतील अभियंता निलंबित, प्रशासनाची विश्वासार्हता हादरली”